पुष्पकमल दाहालले कार्तिक १५ गत्ते पुन: एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर नेपाली राजनीतिको केन्द्र बिन्दु आफु नै रहेको जनाउ दिन सफल भए । अब सबैले के बुझ्नु पर्ने भो भने उनको पार्टीभित्र सर्वेसर्वा नेता उनी नै हुन्, न मोहन बैढ्य न त बाबुराम भट्टराई या अरु नै कोही । राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि के पुष्टि गरिदिए भने सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणका लागि न बाधक हुन् न त साधक नै । क. प्रचण्डसँग बिपक्षीको सर्तहरु खुरुखुरु मानिदिएर पनि सहमति गर्न सक्ने बहुरङी खुबी छ भन्ने कुरा पछिल्लो सात बुँदे सहमतिमा छर्लङ देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो नेतागण र सभासद महोदयहरुले संबिधानसभाको समयसीमा सुरुमा २ बर्षलाई तोकेको भए पनि पटक-पटक म्याद थपेर जग हसाइरहेकै हुन् । फेरी पनि संबिधानसभाको थपिएको म्याद सकिन लागेको बेला अर्को नौटंकि रचेका त हैनन् !? भन्ने आशंका गर्ने थुप्रै ठाउँ नभएको होइन । जहिले पनि अन्तिम समयमा केही न केही बहाना बनाएर कुर्सीको लेनदेन गरिरहेकै हुन् । फेरी यस पटक पनि त्यही चालबाजी चालेका त होइनन्!? भन्न सकिदैन । हुन त जनताको आँखामा यसैगरी छारो कहिले पो हालेका थिएनन् र!? नेताले नेतालाई त सक्ने भए पो त हाल्थे र! फेरी अर्कोले चुपचाप सहिदिनु पनि त पर्यो नि हामी जनताले जस्तै । हालुन् के-के हाल्ने हुन्, छारो मात्र किन? दुंगा, मातो, बालुवा,.. जती अटाउछ सबै चिज हाल्दा नि हुन्छ क्या रे! हामीलाई त संबिधानसभा बिघटनको हाउगुजिले नै तर्साइरहेका हुन्, हामीलाई त सधैं संबिधानसभा प्यारो! हाम्रै अभिमत प्यारो! तर कहिलेसम्म ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
नेपालका राजनैतिक दलहरु प्रायजसो भित्र चाँही बैठक बसे झै गर्छन् अनी बाहिर निस्केर पत्रकारलाई जोस्सिदै भन्छन्, "आज कुनै निर्णयमा पुग्न सकिएन, आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर भोली फेरी बैठक बस्ने सहमति गरिएको छ ।" सधैं जसो यही बनिबनाउ जवाफ दिने गर्छन्, बिना कुनै हिच्किचाहत । बिडम्बना नै मान्नु पर्छ, त्यही टपर्तुईया कुराले नै मिडियामा पनि राम्रै स्थान ओगटिरहेको हुन्छ ।
कुनै पनि बिषयमा छलफल र बहस हुनु गौण हुन्, मुख्य चाँही सहि निष्कर्ष निकाल्नु नै हो । जसोतसो कन्दै र थुस्किदै बल्लतल्ल एउटा सहमति गरे । तर उनिहरुले के महशुस गर्नुपर्नेथ्यो भने यही बिषयमा सहमति गर्नुथियो त गिरीजा प्रसाद कोइराला जीवित हुँदै गरेको भए निकै उत्तम हुनेथियो । गिरीजाबाबुले गरेको प्रस्ताब पनि यही हुबहु नहोला तर योसँग मिल्दोजुल्दो नै थियो । अहिले आएर के के न गरे जस्तो प्रचार गर्ने नेताहरुलाई त पुरुस्कार होइन सजाय दिनुपर्ने हो । अनायास मुलुकलाई स्वार्थको रण मैदान बनाएर संक्रमनकाल लम्बियो, यती लामो समय देश अनिर्णयको बन्दी भयो । जे होस् दिलै भए पनि एउटा सहमति भएकोछ तर सँगसङै यसको कार्यन्बयन गर्ने कुरामै ठुलो आशंका पनि जन्मिएको छ । नेताहरुको अतितलाई हेर्दा अलिकती पनि विश्वाश गर्न योग्य छैनन् । उनिहरुले त्यो नैतिकता गुमाइसकेका छन । तर के गर्नु!? हाम्रो देशमा पहाड फोरेर मुसा भेटिदा पनि खुशीयाली मनाउनु पर्ने हुन्छ । यिनिहरुले पटक पटक गल्ती गर्दा पनि खुल्ला दिलले काखमा अंगालिदिन्छौं । बडो अचम्म छ । हाम्रो दुर्भाग्य, हाम्रो नियती! जे भन्दा नि हुन्छ ।
अहिलेका समकालिन नेताहरुको तुलनामा क. प्रचण्ड निकै चतुर निस्किए । उनी र उनका समर्थकले यो सत्यलाई मानुन् या नमानुन्, हजारौको बलिदानीबाट निर्मित माओवादी पार्टीको जनमुक्ति सेनालाई निसस्त्रिकरण गरेर बिघटनको दिशातिर उन्मुख गराएकै हुन् । अहिलेसम्मको उनको व्यबहार हेर्दा उनी आफ्नै ईतिहासप्रति पनि इमान्दार देखिएनन् । शान्ति र संबिधान निर्माणका लागि गरिएको सहमति पत्रलाई हतारमा षड्यन्त्र नै त भन्न नमिल्ला तर उनले चलाखी चाँही अबश्य गरेकै हुन् । अहिले नै त क्यान्टोन्मेन्टभित्र बाट असहमती र बिरोधका कुनै आवाज सुनिदैन तर पनि देशले निकास पाउने आशामा मात्र मौन रहेका हुन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन जुन बिस्तारै चर्को नहोला भन्न सकिदैन । नेपाली जनताले शान्ति र संबिधान प्रति देखाएको आतुरता, क्यान्टोन्मेन्टमा निस्सासिएका तिनै निराश जनसेना, आफ्नै बर्ग उत्थान गरेका पार्टी नेताहरुको अबसरवादी मानसिकता, अन्य संसदिय पार्टीको चाहना तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने भित्री स्वार्थको प्रतिफल नै यो सहमति बन्न पुगेको हो । ति सबैको गठजोडलाई मिलाएर प्रचण्डले आफुलाई भावी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपती बन्ने आधार तयार गरेका हुन् किन कि यो सहमति सफल भए उनी नायक कहलिने छन् भने असफल भएको खण्डमा चाँही बाबुराम भट्टराई खलनायक बन्नेछन् । क. प्रचण्ड चाँही अरुको नजरमा पानी माथिको ओभानो हुनेछन् । हामीले पछिल्लो सहमतिलाई नियालेर हेर्दा अब बन्ने सम्भावित संबिधान २०४६ सालको भन्दा केही संसोधनसहित अलिकती उन्नत बन्नेछ भने माओवादीको १० बर्षिय जनयुद्धको ईतिहास निमिट्यान्न अवस्थामा पुग्नेछ । यसको अर्थ, नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्देश्य उपर प्रचण्ड कमरेडको सैद्धान्तिक घोर बिचलन हो भने समानताको सुनौलो दिन देख्ने सपनामा भुलाइएका कार्यकर्तामाथि गरिएको गम्भिर धोका र गद्धारी हो । हिजो आतंकलाई बिद्रोह र बिद्रोहलाई पनि आतंक भन्न सिकेका कार्यकर्ताले अब आतंक या बिद्रोह के रोज्ने हुन्, त्यसैमा शान्तिप्रकृया र संबिधान निर्माणको भबिश्य जोडिएकोछ । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई मुस्ताङ म्याक्स चदेर एक करोडको पलङमा सधैं सधैंको लागि आराम गर्न पाउनेछन् वा बाटोमै दुर्घटनामा पर्ने हुन्!? यो कुरा स्वयम उनिहरुमा पनि होइन, अब उनिहरु द्वारा प्रशिक्षित कार्यकर्ताको निर्णयमै यि सबै चिज निर्भर हुनेछ । त्यसको लागि त अबको केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
मलाई ब्यग्तिगत रुपमा प्रचण्डको चिन्ता छैन न त किरण, बाबुराम र बादलको नै । यो सहमति एउटा नागरिकको लागि अत्यन्तै सकारात्मक छ, सफलतापुर्बक कार्यन्बयन हुनसकेको बखत यसको महत्व अझै बदेर जानेछ । यसका हस्ताक्षरकर्ताहरुको भबिश्य पनि उज्ज्वल रहनेछ तर शान्तिप्रकृया भनेर सहमति गरिएको मुख्य अंग माओवादीका जनसेनाहरु यो खबरले उत्साहित हुनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । कारण स्पष्ट छ, उनिहरुलाई युद्धको बेला राष्ट्रिय सेना बन्ने, अझ सेनापती, जर्णेल-कर्णेलको सपना देखाइएको थियो तर त्यो भएन । उनिहरुले बर्गीय असमानतालाई आधार मानेर सदैव मर्न र मार्न तयार रहे । आज उनिहरुको आत्मसम्मान जोगिने गरी सहमति हुनुपर्ने थियो, त्यो भयो वा भएन, उनिहरुको सपनाको सम्बोधन कती भयो भन्ने त उनिहरुले नै बुझ्ने कुरा हो । अहिले जनसेनाले शिविरको पट्यारलाग्दो जीवनबाट उन्मुक्ती पाउनु मात्र पूर्ण समाधान हो जस्तो मलाई लाग्दैन । उनिहरुको मौन समर्थनको अर्थ सहमतिको स्वागत होइन बरु शान्ती प्रकृया टुङियोस् र देशले संबिधान पावस् भन्ने कामना नै हो । उनिहरुले अनुशासितपुर्बक पालना गरेको यो सैन्य 'चेन अफ कमान्ड'लाई ठुलो त्याग नै मान्नु पर्ने हुन्छ । उनिहरु खुशी हुने गरी अर्थात सम्मानजनक तरिकाले समायोजन र सजिलो हुने गरी पुनर्स्थापना गरिनुमै देश, पार्टी, नेता र जनता सबैको लागि उचित हुनेछ ।
अर्को समस्या भनेको संबिधान निर्माणमा देखिएको अबरुद्ध प्रकृया हो । त्यसको गाँठो फुकाउने उपाय भनेको सकेसम्म सबै दलहरुको विश्वाश लिनु हो, नभए मुख्य दलहरु बिचमा सहमति गर्नु नै हो । यो यथार्थलाई अधिकांस दल र नेताहरुले बुझेकै छन् तर इमान्दारीपुर्बक पहल गरेको देखिदैन । हाम्रो सम्भिधान सभाको बैठकमा केवल २ जना सभासदले पनि संसदको महत्वपूर्ण बैठकहरु रोक्न सक्ने हैसियत राख्न सक्छ भने किरण-बादल पक्ष फुटेर या नफुटेर नै गर्ने बिरोधको सिधा असर अबश्य पनि शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणमा पार्नेछ । त्यतिखेर अहिलेको सहमतिको औचित्य त्यती अर्थपूर्ण नहुन पनि सक्दछ । तसर्थ, अहिले परिस्थिती कावुभित्र रहदै नियन्त्रण गर्नतिर सोच्नु नै बदी उपयुक्त हुनेछ, न कि धेरै दिला भैसकेपछि वा चिज बिग्रिसकेपछी । एउटा सच्चा नागरिकको रुपमा म के चाहन्छु भने शान्तिको नाममा मुर्दा शान्ति र संबिधानको नाम अस्पष्ट संबिधान लेखिनु र नलेखिनुमा त्यती तात्विक फरक देख्दिनँ । अहिलेको आवश्यकता भनेको त दिर्घकालिन शान्ति, सबल संबिधान र सम्रिद्ध नेपालको परिकल्पना नै हो । तर हामी समयको बर्बादी गरिरहेका छौं, त्यो बाटोमा हिंड्न डराई रहेका छौं । शायद अझै पनि अल्मलिरहेका छौं ।
मैले यो सहमति कसरी सम्भव हुनसक्यो भन्ने त माथि नै उल्लेख गरिसकेकोछु । जनसेनाहरु क्यान्टोन्मेन्टभित्र उकुसमुकुस भएर थुनिएर बस्नुभन्दा चित्त नबुझे पनि यो सम्झौतालाई स्वागत गर्नुको अर्को बिकल्प पनि थिएन र गरे पनि । अन्यथा, संसार बदल्न गुरिल्ला बनेकाहरु बनपाले र चौकिदार बन्नकै लागि मौन समर्थन जनाउनु आश्चर्यलाग्दो छ, त्यो पनि समायोजन भएर होइन नयाँ भर्ती प्रकृया अपनाएर । मैले युद्ध नलडेको हुँला तर युद्ध देखेकोछु, युद्ध भोगेकोछु । आज क्षणिक शान्ति-शान्ति भनेर कराउनेकै कारणले भोली अर्को गृहयुद्धको आधार नबनोस् किन कि हतियार चलाऊन अब ति कसैले सिकिरहनु पर्दैन । भोली शान्तिप्रकृया चालु रहदा पनि अपेक्षित वा सन्तोषजनक हुन नसकेको खण्डमा किरण-बादलको पक्षमा लडाकुहरु उभिने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ । यदी त्यो स्थिती भैदिएमा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ किन कि प्रचण्ड र बाबुरामले नै पार्टीभित्र पेलेर जाने निती अख्तियार गरिरहेका छन् । र माथिल्लो स्तरका कमान्डरलाई आफु अनुकुल पार्न राजनैतिक नियुक्तिको आश्वासन बाँडिएको छ र थामथुम पारिएको छ भन्ने सुन्नमा आएकोछ । स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा प्रचण्ड आफ्नो सिद्धान्तबाट बिचलित भएकै हुन्, क्रान्तिलाई धोका दिएकै हुन् र इमान्दार कार्यकर्ताप्रति गद्धारी गरेकै हुन् । भलै, अहिले प्रचण्डलाई नेपालकै बुद्धिमान नेता मान्ने उनका समर्थकले यो कुरा स्विकार्न त के सुन्नसम्म पनि चाहने छैनन् । अरुले जे सुकै भने पनि प्रचण्ड एक सक्षम ड्राइभर अबश्य हुन् जसले चाहेको खण्डमा बाटो अनुकुल होइन आफु अनुकुल स्टेरिङ् मोड्न सक्छन्, गाडी अनुकुल होइन आफु अनुकुल गियर बदल्न सक्छन् । यो क्षमता उनिसँग छ भन्ने कुरा मान्नै पर्ने हुन्छ ।
डा. बाबुराम भट्टराई ऊहिल्यैदेखि पेलिदै आएकै हुन् । उनी शान्ति र संबिधानको एजेण्डामा निरन्तर अडिग रहेकै हुन् । अन्य प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भन्दा उनको कालमा सुशासनको केही आशा पलाएकै हो । उनले आफ्नो स्वच्छ छवी कायम राखेर देशलाई शान्ति र संबिधान दिने दिशामा अग्रसर छन् । उनको तत्परतालाई हेर्दा शान्ति प्रकृया टुङिने र संबिधान पनि लेखिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । तर केवल औपचारिकता पुरा गर्ने खालको शान्तिप्रकृयाको अन्त्य र संबिधान घोषणाले जनताको आकांक्षा कदापी पुरा हुँदैन । कुनै पनि प्रकृयागत कुरामा पार्टीभित्र आबश्यक छलफल बिना प्रचण्डको साथ शयर हुँदै एकलब्य बन्नुको मज्जा लिनु भबिश्यका लागि त्यती फाईदाजनक छैन । बिप्पा सम्झौतामा सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटा अबश्य छन् तर भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि अरु राजनैतिक दलहरुसँग यथेष्ट छलफल नगर्नु पनि अनौठो नै छ । किरण-बादलसँगको गठबन्धनकै जगमा टेकेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा आसिन हुन पाएका उनले त्यही पक्षलाई प्रहार गर्न प्रचण्डलाई यती सजिलै आफ्नो काँध थापिदिनुले पनि उनको नियतमाथि शंका जन्माएकोछ । उनले किरण-बादल पक्षलाई समेत समेटेर अगाडि बद्न खोजेको भए पार्टीभित्र र बाहिर पनि उनको उचाइ अझ बद्ने थियो र थुप्रै कार्कर्ताको मन र विश्वाश जित्ने सम्भावना प्रचुर थियो । तर उनले त्यो आवश्यकतालाई पुरै नकारेर सिर्फ प्रचण्डको लौरो बन्न सकेकोमा नै आफ्नो सफलता सोचिरहेका छन्, जुन प्रत्युत्बाधक हुनसक्नेछ ।
ने.क.पा. माओवादी अहिलेको यो स्थितिसम्म आउँदा प्रचण्ड र बाबुरामको जती योगदान छ, त्यत्ती नै योगदान किरण र बादलको पनि छ । शान्तिप्रकृयाका केही महत्वपूर्ण छलफल र निर्णयहरुमा उनिहरुलाई संलग्न र सन्तुष्ट पार्न नसक्नु संस्थापन पक्षको कमजोरी हो । तर उनिहरुले नेत्रित्वको केही कार्यशैलीसँग असहमत हुँदैमा सम्पूर्ण शान्ति र संबिधान निर्माण प्रकृयामै खोट देख्नु तथा सिङो प्रकृया नै अबरुद्ध पार्न खोज्नु ठुलो भुल हो । १८औ शताब्दीको कार्ल मार्क्स र १९औ शताब्दीको माओ जे डोङको बिचार चाहेरै पनि नेपालमा ठ्याक्कै लागु नहुनसक्छ । उनिहरुले समयको बास्तविकतालाई बुझेर सिर्जनात्मक कोणबाट अझ कलात्मक दंगले नेपाल र नेपालीलाई प्रगतिशील बाटोमा डोर्याउन छाडेर कम्युनिष्टको घोषणा पत्रमा उल्लेखित सिद्धान्तहरुबाट हलचल हुन नमान्नु बिडम्बना नै मान्नुपर्छ । जो कसैले पनि स्वतन्त्रतालाई अराजकता र आतंकलाई बिद्रोहको आवरण दिन नसक्ने होइन तर त्यती ठुलो त्याग गरेर पाएको उपलब्धीलाई गुमाएर फेरी शुन्यमा झर्न खोज्नु हातको चरालाई उदाएर झ्याङका चराको पछाडि कुद्नु सरह हो । आन्तरिक एकता मजबुत नहुन्जेल राष्ट्रिय सफलता असम्भवप्राय छ तसर्थ सबैले आ-आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर यथार्थलाई आत्मसात गर्न सकेमा मात्र बुद्धिमानी हुनेछ । कामना छ, देश बिकासमा कोही नछुटुन्, कोही नतुटुन् ।
अहिले दलहरु जसरी घिस्रिदै र पछरिदै यो बिन्दुमा आएर जुन सहमति गरेका छन्, यसैको जगमा टेकेर सबैलाई मान्य हुने गरी शान्ती प्रकृया टुङियोस् र संबिधान लेखिएर चाडै घोषणा भएको दिन देख्न पाइयोस् । सम्पूर्ण नेपाली जनताको आशा पनि त्यही नै हो । नेपालमा सहमति अनिबार्य छ तर सहमति नै अभिशाप बनिरहेछ । शायद सतिले सरापेको देश भनेको यही नै होला !
02 Nov, 2011
