Sunday, December 11, 2022

राजनीतिमा खोजिरहेको फुटबल

मेरो बाल्यकाल रोल्पाको डाँडापाखामा अत्यन्तै सुन्दर ढंगले बित्यो । मेरा दौँतरीहरुसँग पहाडको स्वच्छ हावापानीमा रमाइलो गर्दै हुर्किएँ । त्यो हुर्काईलाई विभिन्न कुराले प्रभाव पारिरहेको रहेछ । अहिले आएर सम्झिँदा मेरो शारीरिक र मानसिक विकासमा दुइटा चिजको जबर्जस्त भूमिका रहेको पाउछु, एउटा राजनीति र अर्को खेलकुद । राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न कहिल्यै भइनँ, नजिकैबाट नियाली मात्रै रहें तर फुटबलमा भने एक लेभलको अनुभव लिन पाएँ ।


गाउँमा दाइहरु प्रायः भलिबल खेल्नुहुन्थ्यो । हामीले चाहिँ बारी र झाँडीतिर फालेको मोजा खोजेर त्यसमा कागज र प्लास्टिक कोच्थ्यौं अनि भलिबलसँगसँगै खुट्टेबल अर्थात् फुटबल बनाएर खेल्ने गर्थ्यौं । त्यसो गर्दा खेलप्रति रुचि बढ्न थाल्नु स्वभाविक थियो । फुटबल खेलाडी कस्ता हुन्छन्, कस्तो खेल्छन् भन्ने आफ्नै आँखाले नदेखेको भए पनि साफ गेम हुँदा रेडियोमा प्रत्यक्ष प्रसारण सुनेको याद छ । रेडियो सुनेरै ईन्डियाका भाइचुङ भुटिया निकै राम्रो खेलाडी रहेछन् भन्नेसम्म चाहिँ ठोकुवा गर्न सकियो । सबै दौँतरीहरूको सल्लाहमा बाल संगठन स्थापना गरेर बेलाबेलामा खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्थ्यौं जुन कामको सबैले गाउँमा तारिफ गर्नुहुन्थ्यो ।


गाउँघरतिर टेलिभिजन, सिनेमा, मोटरगाडी, प्रविधि भन्ने हामीलाई केही थाहै थिएन । त्यतिबेला गाउँमा कहिलेकाहीँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो । त्यसलाई नाटक देखाउने भन्ने चलन थियो । नाचगानको बीचबीचमा स्थानीय र अपरिचित आमन्त्रित युवाहरूले भाषण गर्नुहुन्थ्यो । कार्यक्रमको उद्देश्य देशमा भ्रष्टाचार र बेरोजगारी व्याप्त छ, सरकारमा बसेर नेताहरूले देश लुट्दैछन्, बेच्दैछन् अब देश बचाउन विद्रोह गर्नुपर्ने आग्रह हुन्थ्यो । शोसक सामन्तहरुको अन्याय र अत्याचार सहनुहुन्न बरु प्रतिकार गर्नुपर्छ, तल्लो जात र माथिल्लो जात, धनी र गरीब, महिला र पुरुष सबै बराबरी हुनुपर्छ भन्ने आशय हुन्थ्यो । अलि पछि त हरेकजसो जात्रामात्रा र पूजाआजामा कांग्रेस र कम्युनिष्टको झडप भयो रे भन्ने कुरा सुनिन थाल्यो । अहिले आएर लाग्छ, त्यस खालको सामाजिक साँस्कृतिक गतिविधिले मेरो बाल मस्तिष्कमा राजनीतिक चेतनाको विकास गर्न मद्दत गरेको रहेछ ।


सानै उमेरमा रोपिएको राजनीति र खेलकुदको बिउ बोकेर म पढाईको सिलसिलामा दाङ झर्नुपर्यो । मैले गाउँमा खेल्न नपाएको अन्य खेलहरु पनि स्कुलमा धित मरुन्जेल खेल्न पाउदा हर्षित थिएँ तर जनयुद्धको भीषण लडाइँमा दिनहुुँ मान्छे मरिरहेको समाचारले मर्माहत पनि थिएँ । आफुले चिनेका आफन्त र आफुसँगै पदेका खेलेका साथीहरूले समेत ज्यान गुमाएको खबर सुन्दा मनमा असह्य पीडा हुन्थ्यो । एउटा फुच्चे केटोको मनभित्र त्यस्तो आँधीबेहरी चलिरहेको कसलाई के थाहा ? अरुसँग गर्ने बाहिरी व्यवहार भने सामान्य नै हुन्थ्यो । गाउँमा कहिलेकाहीँ मात्रै गोरखापत्रको एकदुई पाना पढ्न पाइथ्यो तर दाङमा चाहिँ नियमित रूपमा टेलिभिजन हेर्न, युगवोध, कान्तिपुर, नेपाल समाचारपत्रहरु पढ्न पाइन्थ्यो । बाल पत्रिका मुनादेखि स्पोर्ट्स, जनआस्था, मूल्याकंन, दिशावोध, नौलो विहानीलगायतका पत्रिका र म्यागेजिनहरु नछुटाइ पढ्न थालेकाले देशको राजनीतिक र खेलकुद क्षेत्रको उतारचढावबाट कहिल्यै टाढा हुनुपरेन । यी दुई चिजप्रतिको चासो र चिन्ता उमेरसँगै झन्झन् बढन थाल्यो जुन मोह अहिलेसम्म पनि कायमै रह्यो ।


यसपटकको मंसिर ४ गते दोहोरो उत्साहको अनौठो संयोग जुर्यो । यता देशमा बिहानैदेखि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैथियो भने उता साँझदेखि विश्वकप फुटबलको शुरूवात हुँदैथियो । नेपालको चुनावले आगामी पाँच बर्षलाई पहिलो हुने दलको छनौट मात्रै नभएर भावी सरकार र देशले लिने दिशा पनि निर्धारण गर्दैथ्यो भने कतारमा चार बर्षका लागि विश्व च्याम्पियन टुंगो लाउन विश्वकप फुटबलको भव्य उद्घाटन हुँदैथियो । त्यो दिनको व्यग्र प्रतीक्षासँगै अब दुवैको परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्दैछ । चुनावमा भाग लिएका दल र उमेदवार तथा विश्वकप खेल्ने टिम र खेलाडीहरुको पक्ष विपक्षमा सबैको आ–आफ्नै धारणा थिए र छन् भने हारजितको आँकलन पनि आ–आफ्नै थिए र हुनेछन् । अब परिणामको अन्तिमतिर आइपुग्दा जित्ने र हार्नेहरु थप यकिन हुँदै गएका छन् । कतिपयका मन पर्ने उम्मेदवारहरु चुनावमा जित्न सकेनन् भने कतिपय टिमहरु पराजित भइ नमिठो अनुभव लिएर छिट्टै आफ्नो देश फर्किन बाध्य भए । फुटबल फ्यानहरुलाई जित्नैपर्ने जस्तोले हारे, हार्ने जस्तोले जिते जस्तो लाग्नसक्छ तर चुनावी मैदान होस् वा खेल मैदान, एउटा निश्चित नीति नियमभित्र रहेर प्रतिस्पर्धा गरेपछि अन्तिम परिणाम जस्तो आउँछ सबैले स्विकार्नै पर्ने हुन्छ ।


राजनीति र फुटबलमा केहि समानता र केही भिन्नता छन् । यि दुवैमा सामुहिकता अर्थात् टिम गेम प्रमुख हुन्छ । संघर्ष, मेहनत र धैर्यता अनिवार्य हुन्छ । प्रत्येक खेलाडीमा जितको उन्माद र हारको आवेगलाई सन्तुलनमा राख्नसक्ने खुवीको जरुरत पर्छ । अनपेक्षित हारलाई स्विकार्दै थप मजवुत बन्ने दृढता चाहिन्छ । पार्टी वा टिमको हारजितमा उम्मेदवार र खेलाडीको गतिशीलता, सिर्जनशीलता र निर्णय क्षमताले नतिजामा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ । मैदानमा गइसकेपछि खेलाडीको आत्मबल र विपक्षीको रणनीतिलाई बुझेर असफल पार्नसक्ने नेतृत्व भएमा मतपेटिका र मैदानको पोस्टमा गोल हुने संभावना प्रवल रहन्छ । एक जना मात्रै उम्मेदवार असल, इमान्दार र सक्षम भएर पार्टीले चुनाव जित्दैन । एक जना प्रतिभाशाली खेलाडीले मात्रै एक्लै खेल जिताउन सम्भव हुँदैन । सामुहिक प्रयास, भावनात्मक एकता र प्राविधिक पक्षको सवल समायोजनमा परिणाम निर्भर रहन्छ । पार्टीले चयन गर्ने उम्मेदवार वा टिम कोचले गर्ने खेलाडी छनौटदेखि प्रतिस्पर्धाका बेला खेलाडीले गर्ने प्रदर्शनले धेरै कुरा निर्धारण गरिदिन सक्छ ।


मैले टेलिभिजनमा फुटबल हेर्न थालेको सन् १९९८ देखि हो । पेले र म्याराडोनाको नाम भने गाउँमा हुँदै सुनेको थिएँ । रोमारियो, बाटिस्टुटा, रोनाल्डो, जिदान, रोनाल्डिन्हो, जाभी, इनिइस्टा, सुवारेज, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेस्सी, लेभान्डोस्की, नेयमार हुँदै अहिले पेड्री, हल्याण्ड, म्बाप्पे पुस्ताको सिलसिला हेरिरहेका छौं । उनीहरुले मैदानमा प्रदर्शन गर्ने कलात्मक खेलमा मन्त्रमुग्ध भएर रमाइरहेका छौं ।


नेपालकै सन्दर्भमा पनि राजु शाक्य र मणि शाहका बारेमा सुन्दै हरि खड्का, बालगोपाल महर्जन, देव नारायण चौधरी, बसन्त गौचन, अनिल गुरुङ, बिराज महर्जन, किरण चेम्जोङ, रोहित चन्द, बिमल घर्ती, अञ्जन बिष्ट हुँदै अहिले आयुश घलानको पुस्ता राष्ट्रिय टिमको जिम्मा लिन अग्रसर भइरहेको छ ।


नेपाली राजनीतिमा बिपि कोइराला र पुष्पलाल श्रेष्ठको नाउँ सुन्दै मनमोहन अधिकारी, मोहनविक्रम सिंह, मदन भण्डारी, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी ओली, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्डहरुको नेतृत्व स्विकार्दै हुर्किएका हौं ।


विश्व फुटबलमा चर्चित र स्थापित खेलाडीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ नयाँ क्षमतावान खेलाडीहरु उदाइरहेका हुन्छन् । एउटा कालखण्डपछि तिनीहरुको खेलकौशल निस्प्रभावी हुँदै जादा अझ प्रतिभाशाली युवा खेलाडीहरु फुटबल जगतमा जन्मिरहेका हुन्छन् । आफुभन्दा उत्कृष्ट युवाहरू उत्तराधिकारीका रूपमा आउन थालेसँगै अग्रज खेलाडीहरु क्रमशः आफै मैदानबाट ससम्मान बिदा लिइरहेका हुन्छन् । उनीहरुले खेल जीवनबाट सन्यास घोषणा गर्दैगर्दा लाखौं करोडौं प्रशंसक र दर्शकहरुले भावविह्वल भएर माया र सम्मान प्रकट गरिरहेका हुन्छन् ।


संसारभरका आम खेलप्रेमीहरुले पेलेलाई ६० बर्षपछि पनि उत्तिकै सम्मान गर्छन् भने उनको सुस्वास्थ्य र दिर्घायुको कामना गरिरहेका छन् । म्याराडोनालाई उत्तिकै श्रद्धापूर्वक सम्झिरहेका छौं । फुटबल इतिहासमा उनीहरुले गरेको योगदान र क्षमताप्रति कहिल्यै प्रश्न उठेको छैन । फुटबलप्रेमीहरुका लागि उनीहरु आदर्श पात्रका रूपमा रहिरहने छन् । एक समय विश्व फुटबलमा राज गरिरहेका खेलाडीहरु अहिले व्यवस्थापक, निर्देशक, प्रशिक्षकको विभिन्न भूमिकामा सक्रिय छन् । नयाँ नयाँ युवाहरूले फुटबलको कडा प्रतिस्पर्धामा आफुलाई अब्बल सावित गर्दै तहल्का मच्चाइरहेका छन् । तर नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरु अझै उस्तै सोंच, उस्तै शैली, उस्तै गति र उस्तै दृष्टि लिएर आफै कोच आफै खेलाडीको सदाबहार भूमिकामा छन् । मैले फुटबल र राजनितीलाई सँगसँगै पछ्याउन थालेको हुँ । फुटबल हेर्दाहेर्दै लगभग ३–४ पुस्ता फेरिसक्दा पनि राजनीतिमा चाहिँ अझैसम्म नेताहरुको उहीँ पुस्ता हावी छ । म सानै हुँदा र अहिले वयस्क हुँदा पनि नेतृत्वमा उनै नेताहरुको पंक्ति छ । एकपटक सोचौं, यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? पटकपटक सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री भएर देशलाई केके योगदान दिए र अब केके अपेक्षा पूरा गर्न बाँकी छ ? हाम्रा नेताहरू के साच्चिकै निर्विकल्प भएकै कारणले यस्तो भएको हो त ? सबैले गम्भीर समिक्षा र मूल्याकंन गरौं ।


केही बर्षअघि नेपाली फुटबलका लागि अप्रिय घटना घटेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय टिम क्याप्टेन सागर थापा र सन्दिप राईहरुले म्याच फिक्सिङ गरेबापत बिदेशीबाट पैसा लिएको सनसनीपूर्ण खबर फैलियो । उनीहरुलाई तुरुन्तै गिरफ्तार गरेर हत्कडी लगाइयो । प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेपछि लगाइएको आरोप पुष्टि भएन तर प्रहरी अधिकारीहरुले गल्ती गरेकोमा भने माफी मागेनन् । खासमा उनीहरुको चरित्र शंकास्पद लागेमा राज्यको संयन्त्रमार्फत सुक्ष्म तरिकाले गोप्य अनुसन्धान र छानबिन गर्ने र अभियोग पुष्टि भएमा सार्वजनिक गरेर कडाइसाथ सजाय दिलाउनु पर्थ्यो तर प्रहरी अधिकृतहरुले गैरजिम्मेवार ढंगले हतारमै देशद्रोही सरह मिडियाबाजी गरेर चर्चा बटुल्ने काम गरे । राष्ट्रको गहना भनिने खेलाडीहरुको उत्कर्षमा रहेको खेल जीवनको दुखद अन्त्य त भयो नै, जिन्दगीभर अपहेलना पनि सहनुपर्ने भयो । आरोपित खेलाडीहरु दोषी प्रमाणित नभइसकेपछि छानबिनमा कमजोरी गर्नेहरू कारवाहीको भागिदार हुनुपर्थ्यो तर राज्यको सुबिधा उपभोग गर्दै पार्टीको टिकट लिएर चुनाव लडिरहेका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।


यो घटना उल्लेख गर्न यस् कारणले सान्दर्भिक छ कि कानुन पालना गराउने निकाय अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । कानुनले सबैलाई बराबरी गर्नुपर्छ । राजनीतिज्ञहरु मुछिएका, प्रहरी प्रशासनको संलग्नता देखिएका वा पहुँच भएका व्यक्तिहरुले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारका शंकास्पद घटनाहरु सामसुम पारिएका छन् । मुद्दा दर्ता गर्नलाई प्रमाण पुग्ने जति भेटिएका प्रशस्त कागजपत्रहरु नष्ट गरिएका छन् । राज्यको उपल्लो ओहदामा रहेका व्यक्तिहरुको अडियो, भिडियो छरपस्ट हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय छानबिन गर्न समेत जाँगर देखाउदैनन् । कानुनले शक्ति हेरेर कसैप्रति अन्याय र भेदभाव गर्न मिल्दैन । विश्वकप नियमन गर्न फिफा हुन्छ, व्यवस्थित गर्न विभिन्न टेक्निकल समिति उपसमितिहरु हुन्छन्, खेल संचालन गर्न मैदानभित्र र बाहिर रेफ्री हुन्छन् । अहिले त झन् भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीको सुविधा समेत छ । खेल दौरानमा नियम नमान्ने खेलाडीलाई गल्तीअनुसार तुरुन्तै पहेंलो वा रातो कार्ड देखाउने अधिकार रेफ्रीलाई हुन्छ । त्यसले गर्दा खेल अनुशासित र मर्यादित ढंगले सम्पन्न गर्न सहज हुन्छ । त्यसरी नै अधिकार सम्पन्न निकायहरुले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्दा सिस्टमप्रति विश्वास जाग्छ । तर देशका आम जनतालाई राज्यका अंगहरु सिमीत व्यक्तिहरुको कब्जामा परेर त्यति जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन सकेनन् भन्ने परेको छ । हुन पनि कानुन उल्लंघन गर्नेहरूप्रति कठोर हुनुको सट्टा मुकदर्शक भएर बस्नु भनेको मैदानमा खेलाडीले गम्भीर फल गर्दैगर्दा पनि रेफ्रीले सिट्ठी नफुक्नु जस्तै हो । त्यस्तो पक्षपात गर्ने अयोग्य रेफ्रीहरुलाई जनताले निर्णायकको भूमिका दिइरहनु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानिरहनु सरह हुनेछ । साधुलाई शुली र चोरलाई चौतारीको गलत परम्परालाई बदल्नुबाहेक अरु विकल्प छदैछैन ।


खेल होस् वा राजनीति, नातावाद र कृपावादको धमिरा लाग्यो भने मक्किदै खिइदै गएर अस्तित्वहीन बन्न धेरै समय लाग्दैन । फुटबलमा एउटा खेलाडीले म्याच फिक्सिङ गर्दा टिमले खेल मात्रै हार्दैन, सारा खेलप्रेमीको भावना र पुरै खेलकुदले नै हार्दछ । राजनीतिमा घात अन्तर्घात गर्ने कार्यकर्ताका कारण एउटा उम्मेदवार मात्रै हार्दैन, सिङ्गो पार्टी, देश र राजनीतिले नै हार्दछ । कुनै पनि चिजको जब आत्मा मर्न थाल्दछ तब स्वभाविक रूपमा अर्थहीन र औचित्यहीन बन्दै जान्छ । समाज समाज जस्तै, राजनीति राजनीति जस्तै, धर्म धर्म जस्तै, खेल खेल जस्तै, मानव मानव जस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सबैको मन मस्तिष्कमा बलियो गरि स्थापित हुन आवश्यक छ ।


कतार विश्वकप खेलाडीहरुका लागि क्षमता देखाउने उचित मौका हो भने उम्मेदवारहरुका लागि निर्वाचन आफुलाई परिक्षण र प्रमाणित गर्ने सुवर्ण अवसर हो । विश्वकपमा अरुभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरु धनी क्लबहरुको तानातानमा पर्नेछन् । उनीहरुको विशिस्ट कला र प्रतिभाकै कारण चर्चाको शिखरमा पुग्नेछन् । फुटबलमा खेलाडीको देश, जात, धर्म, धन र रंगले केही फरक पार्दैन । खेलले मनोरञ्जनसँगै भावनात्मक रूपमा जोड्छ, तरंग र उर्जा पैदा गर्छ । राजनीतिले पनि समुदायलाई भावनात्मक रुपले एकीकृत पार्न सक्नुपर्दछ । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने, प्रगतिमा ईर्ष्या र डाहा गर्ने, अरुको भुइँ चढेर होस् वा अरुको खुट्टा काटेर होस् जसरी पनि आफू अग्लो देखिनुपर्ने जुन प्रवृत्ति हावी छ, त्यो राजनीतिमा मात्रै नभएर समाजकै लागि घातक छ । राजनीति भनेकै सत्ता र शक्ति हो र त्यो जसरी पनि पाउनैपर्छ भन्ने विकृत महत्वाकांक्षाले राजनीतिलाई उल्टो गरि परिभाषित गरिरहेको छ । अरुलाई त्याग र निष्ठा पदाउने तर आफैं संकीर्णता र लघुताभासबाट ग्रसितहरुले राजनीतिमा रहेको फोहोरलाई सफाइ गर्लान् भन्नू असम्भव छ । राजनीति शान्ति, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्ने सकारात्मक उद्देश्यको एक माध्यम हो र निस्वार्थ जनता र समाज सेवा हो भन्ने प्रष्ट नबुझ्दासम्म गलत अर्थ र अभ्यास भइरहनेछ । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न र जित्न अपनाइने साम, दाम, दण्ड, भेदको अराजकतालाई निर्वाचन आयोग, अख्तियार, अदालत, प्रशासनले कानुनको कठघरामा उभ्याउने साहस गर्नैपर्छ । संवैधानिक निकायहरुमा गरिने भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर स्वायत्वता प्रदान नगर्दा भविष्यमा अन्य विकृतिहरु निम्तिन सक्नेछन् । नयाँ आउने सांसद मन्त्रीहरुले पुरानो शैली परिवर्तन गरेर नौलो प्रकारले विधिको अभ्यास थालनी गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? राज्यको चरित्र, संस्कार र व्यवहारमै परिवर्तनको अनुभुति दिलाउने गरी काम गर्छन् कि गर्दैनन् ? मुल बाटो बिराएको राजनीतिलाई सहि बाटोमा फर्काउने अठोट लिन्छन् कि लिदैनन् ? अहिलेको खास सवाल र सरोकार यहि नै हो ।


विश्वकपमा आजदेखि क्वाटरफाइनलका खेलहरु हुँदैछन् भने चुनावमा प्रत्यक्ष सांसदहरू निर्वाचित भएर अब केहि दिनभित्रै समानुपातिक सांसदहरू चयन हुनेछन् । चुनावमा होमिएका उम्मेदवारहरुले जस्तै विश्वकपमा सहभागी प्रत्येक टिमले जित्ने सपना बुनेर आएका हुन्छन् । उनीहरुले व्यक्तिगत रूपमा पाउने मेडलसँग राष्ट्रले पाउने मान अतुलनीय हुन्छ । देशको जित र जनताको खुशीका लागि उपाधी दिलाउन मैदानमा शतप्रतिशत खटिएका हुन्छन् । हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरुले पनि देश र जनताको लागि इमान्दारीपूर्वक त्यसैगरी लागिपर्ने प्रेरणा लिइदिए कति जाति हुनेथियो । नेता र सांसदरुपी खेलाडीहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएको विश्वास दिलाउन उत्प्रेरित भइदिए अति उत्तम हुनेथियो । अझै पनि आफू नै सर्वेसर्वा कहलिने र म्याच फिक्सिङ गरेर देशघाती कामहरू गर्दै जाने हो भने मैदानबाहिर तिनीहरुभन्दा सक्षम अतिरिक्त खेलाडीहरु तम्तयार छन् र प्रशिक्षकले खराव खेलाडीलाई खेल्दाखेल्दै बदल्न पनि सक्छन् भन्ने हेक्का राखुन् । अहिलेको निर्वाचनले राजनीतिज्ञहरुलाई व्युतिन र सच्चिन ईमर्जेन्सी अलार्म दिएकोछ वा अझै नचेत्ने हो भने सक्किने विकल्प दिएको छ । विश्वकप कसैको इतिहास र अहंकारले जितिदैन । जसले राम्रो खेल्छ गोल गर्छ, उसैले ट्रफी जित्नेछ । अब चुनाव पनि त्यस्तै स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्न सकोस् र जसले देश र जनताको पक्षमा राम्रो भूमिका खेल्छ, उसैले जित्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । टिम कोचले खेलाडी छनौटमा पक्षपात गर्ने, खेलाडीले विपक्षीको रणनीति नबुझ्ने, रेफ्रीहरु म्याच फिक्सिङ् र सेटिङअनुसारको निर्णय गर्नाले खेलको सुन्दरता नै कुरुप बन्छ । राज्य संयन्त्र र पार्टी संरचनामा विवादित व्यक्तिहरुको हालीमुहालीले अशलहरुको उपस्थितीलाई कमजोर बनाउनुको साथै समाजमा गलत मानक स्थापित भएको छ । राजनीतिक दुरवस्थाको प्रमुख कारण यस्तैयस्तै बेथितिहरु हुन् । देशको राजनीतिले कोल्टे फेर्नलाई अब जतिसक्दो छिटो नयाँ र सक्षमहरुलाई अस्तित्वमा आउनै नदिने ब्ल्याक होल पुस्तालाई ससम्मान बिदाई गर्नैपर्छ । जहिल्यै विधिको शासन र न्यायका पक्षमा वकालत गर्ने तर व्यबहारमा आफैले विधि मिच्ने र अन्याय गर्ने परिपाटी नतोडी सजिलै राजनीति सुध्रिन कठिन छ । अब बिस्तारै बुझिइएको राजनीति र भोगिरहेको राजनीतिको अन्तर हट्दै जानेमा आशावादी छु । विश्वका नामी फुटबल प्लेयरहरुबाट देशका पोलिटिकल प्लेयरहरुले पाठ सिकून् । अन्यथा, व्यवस्था बदल्न क्रान्ति गर्ने जनताले नेता बदल्न निर्मम नबन्लान् भन्न सकिदैन । विश्वकप सर्वोत्कृष्ट टिमले जितेर शानदार दंगले उत्सव मनावस् । निर्वाचनपश्चात् जनता विजेता बन्ने नेपाली जनचाहना र मनोकामना पनि पूरा हवस् । अबको राजनीतिले उज्यालो भविष्यको किरण छर्न सफल हुने विश्वास छ ।


हामी सबैलाई शुभकामना ।

Tuesday, November 8, 2022

भविष्य लेख्ने दिन

मंसिर ४ गतेको प्रदेश र संघको निर्वाचन नजिकिएसँगै दलहरूले औपचारिकताकै लागि भए पनि धमाधम घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । अबको पाँच बर्ष जनताले कस्तो प्रतिनिधि छान्नेछन् र तिनले देशलाई कुन दिशातिर डोर्‍याउने हुन् भन्ने त निर्वाचनमा प्राप्त जनमतले निर्धारण गर्नेछ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूका अलावा केहि क्षेत्रीय पार्टीहरु र केहि स्वतन्त्र भनिने ब्यक्तिहरुले तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आफ्नै दलभित्र टिकट पाउन नेताहरूको हेर्नलायक रस्साकस्सी र शिर्ष नेताहरूले आफ्ना खासखास मान्छेहरुलाई टिकट दिलाउन गरेका अनेक प्रपन्चहरु फेरि पनि सुन्न पायौं । अब जनतालाई अनेक आश्वासन बाड्न र आफू मात्रै योग्य उम्मेदवार भएको विश्वास दिलाउन प्रतिस्पर्धा चल्नेछ । उम्मेदवारहरुले आफू जसरी पनि जित्नैपर्ने गरि सकुनी दाउ हान्नेछन् । चुनावसम्म देखिने र नदेखिने गरि अनेक चलखेल चल्नेछ । दु:खका साथ भन्नुपर्दा यस्तै रवैयाले निरन्तरता पाइरह्यो भने निर्वाचनपश्चात् पनि देशको शासन शैलीमा त्यति ठुलो अन्तर होला भन्ने अपेक्षा भने गर्न सकिदैन ।

म राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि सानै उमेरदेखि देशमा भइरहेका प्रायः राजनीतिक घटनाक्रमहरुको एउटा साक्षी बन्ने अवसर जुरेको छ । रोल्पामा छदा बाल्यकालमै भीषण जनयुद्ध देखियो, भोगियो भने अल्लारे हुँदै गर्दा राजधानीमा बिशाल जनआन्दोलन । मलाई लाग्छ, मेरो उमेर समुहलाई लगभग स्कुल र कलेजका पाठहरु जत्तिकै राजनिती पनि पद्न र बुझ्नुपर्यो किनकि जनयुद्धको आगोसँगसँगै हुर्किएका हामीले सशस्त्र र शान्तिपूर्ण राजनीतिक उथलपुथलहरु नजिकैबाट नियाल्न पायौं । राजनीतिक परिवर्तनको प्रसव ब्यथा र शिशु अवस्था पनि देख्न पायौं । यति महत्त्वपूर्ण कालखण्डको एक भुक्तभोगी हुनुपरेकोमा सौभाग्य र दुर्भाग्य दुबै ठान्नुपरेको छ ।

विश्वभरीका जुनसुकै देशको इतिहास र वर्तमान हेर्दा जहाँ राजनीतिले बेलैमा सहि दिशा पकडेकोछ त्यहाँ शान्ति, समृद्धि र सुशासन कायम भएकोछ भने जनता पनि सभ्य र अनुशासित देखिन्छन् तर जहाँजहाँ राजनीति गलत तरिकाले अघि बदिरहेकोछ त्यहाँ देश अस्थिरताको बन्दी बनेको छ भने जनताको जीवन अन्योलपूर्ण र भविष्य दिनानुदिन अन्धकारको दलदलमा भासिदै गइरहेको हुन्छ ।

१०३ बर्षदेखि लादिएको निरंकुश जहानिय शासनको बिरुद्ध २००७ सालमा कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्ति, प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राजा, राणा र कांग्रेस बीचमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता, सम्झौता कार्यान्वयनमा उदासीनता र दुई तिहाई जनमत प्राप्त कांग्रेस सरकारलाई गरिएको `कु´ पश्चात् आएको पञ्चायती शासन र २०४६ सालमा पुनःस्थापित पूर्ण भनिएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था जसरी कुपोषणमा परेर हुर्किन पाएन फेरि पनि त्यसरी नै २०५२ सालमा नेकपा माओवादीले घोषणा गरेको सशस्त्र जनयुद्ध, माओवादी र संसदवादी दलहरु बीच भएको सम्झौताअनुरूप २०६२-०६३ मा गरिएको जनआन्दोलन र परिणामस्वरूप पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा, संविधानसभा, गणतन्त्र, शान्तिप्रकृया, समानुपातिक समावेशी लगायतका मुद्दाहरु पुनः कुपोशीत भएर कमजोर हुँदै गइरहदा शायद मजस्ता धेरैलाई पुरानै इतिहासको पुनरावृत्ति भइरहेको आभास हुनथालेको छ । अहिले २०१७ र २०६१ सालमा जस्तो राजनीतिक रुपले निर्दलीय शासन वा सकृय राजतन्त्र आउने सम्भावना त छैन तर पनि दलहरूले सहिदहरुको सपना, आन्दोलनको भावना र जनताको आकांक्षामा कुठाराघात गर्दै जादा परिवर्तन नरुचाउने प्रतिगामी तत्वहरुलाई सल्बलाउन अनुकुल वातावरण बन्दै जाने खतरा भने रहिरहनेछ ।

२००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि विपि कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला र सुबर्ण शमशेरहरुमा मतभेद हुँदा प्रजातन्त्रको हरण हुनपुग्यो । ०४६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहहरु बीचको टकराव सतहमै आइदिदा पञ्चायतका हिमायतीहरु हौसिनु स्वभाविक थियो । गणतन्त्र घोषणापश्चात् सडक आन्दोलनका सहयात्री दलहरूका बीच आपसी सम्बन्ध चिसिदै जादा दुलो पसेको झुण्ड फेरि दृश्यमा देखिन आतुर हुनु अन्यथा मान्नुपरेन । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिहरु मुख्यतः कांग्रेस र एमालेले परिवर्तनकारी मुद्दाहरु बिर्सिएर सत्ता मोहमा लिप्त हुनथालेकाले तीब्र रूपमा असन्तुष्टि बद्नथाल्यो । यसैको विकल्पका रूपमा एउटा प्रगतिशील विचार बोकेको शक्ति माओवादी समाजमा प्रकट हुँदा मुक्ति या मृत्युको स्कुलिङमा विद्रोहको बलियो आधारभूमि तय भयो र छोटो समयमै देशको अधिकांश भुभागमा कब्जा समेत जमायो । शान्तिप्रक्रियामा आएसँगै संविधानसभामा समेत माओवादीको पक्षमा अत्यधिक मत जाहेर भयो । माओवादी सत्तामा पुगेपछि जनताले बिचार र ब्यवहारमा समानता खोजेका थिए । त्यहीँ अनुरुप युद्ध कालमा उठाएका राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित सवालहरु, राजनीतिक, सामाजिकआर्थिक परिवर्तन, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समानताका मुद्दाहरु फटाफट लागु गर्दै जानुको सट्टा संसदीय विकृतिलाई तिब्रताका साथ अंगाल्नतिर लाग्न थाल्यो । परिणामस्वरूप माओवादीप्रति जनतामा आशंका पैदा हुनुका साथै अग्रगामी मुद्दाहरू नै क्रमशः ओझेल पर्दै गए । सरकारमा पुगेर परिवर्तनको एजेन्डालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्नेमा उल्टै प्रचण्ड, वैद्य, बाबुरामको नाउँमा चरम गुटबन्दी गर्नतिर लाग्नथाल्यो र पार्टी नै टुक्राटुक्रा हुनपुग्यो । माओवादीको फुटसँगै आन्दोलनको म्यान्डेट पनि कमजोर हुँदै गयो तर माओवादी सुध्रिनुको सट्टा झन्झन् संसदीय व्यवस्थाको खाल्डोमा उम्किनै नसक्ने गरि भासिन पुग्यो । नेताहरुका लागि पार्टीमा योगदान गरेका, क्षमतावान, स्वच्छ आलोचना गर्ने कार्यकर्ताहरुभन्दा शहरतिरका धनाद्य, विवादित ठेकेदार, व्यापारी, घुसखोर कर्मचारी, बुर्जुवा बुद्धिजीवी, नातगोता र कथित शिक्षित चाकरीवाजहरु नै प्यारो लाग्न थाल्यो । मुख्यतः ००७ र ०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेस र ०६२-०६३ पछि नेकपा माओवादी आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्नु र मुख्य आन्दोलनकारी दलहरू बीच आपसी सम्बन्धमा चिसोपना आउनाकै कारण परिवर्तन नरुचाउने देशभित्र र देशबाहिरका शक्तिहरुलाई चलखेल गर्ने सुनौलो अवसर मिल्यो । त्यत्रो त्याग र समर्पण गरेर आएका दलका नेताहरू अति आत्मकेन्द्रित र व्यक्तिवादी भएर सत्ता नै सबथोक भन्नथालेकै कारण देश र जनताले बारम्बार त्यहीँ दुष्चक्र भोग्न बाध्य भएका छौं ।

राजनीतिक दलहरूप्रति मेरो कुनै पुर्वाग्रह छैन तर बैशाखको स्थानीय तहदेखि अहिले प्रदेश र संघका उम्मेदवार छनौट र प्रचारशैली हेर्दा शिर्ष नेतृत्वले समयको आवश्यकतालाई बुझेर आत्मसात गर्न अझै तयार भएजस्तो देखिदैन । नेताहरुले उम्मेदवार छनौटमा निष्पक्ष र न्यायोचित निर्णय गर्नुभन्दा नातावाद, कृपावाद पहुँच, पैसा र सम्बन्धकै आधारमा अवसर दिन गरेका अनेक टिकडमहरु कसैबाट छिपेको छैन । अझै पनि पुरानै तरिकाले पार्टी चल्छ या चलाइन्छ भन्ने लागेको छ भने त्यो आत्मघाती सोचाइ हो । पार्टीको बिधानअनुसार जनतामा घुलमिल भएका, नैतिकवान, योग्य र सक्षम उम्मेदवार छनौट गर्नेभन्दा आफ्नो गोजीका ब्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा पार्नुले शुभसंकेत र सन्देश दिदैन । निर्वाचनका लागि तल्लो तहबाटै उम्मेदवार छनौटको प्रकृयागत खुड्किलाहरु चद्दै मुल दैलोमा आएका नेताहरुलाई गलहत्याएर जस्केलोबाट छिर्नेहरुलाई महत्त्व दिने स्वेच्छाचारी शैली नसच्याउने हो भने भविष्यमा पार्टीहरुले अनपेक्षित क्षति व्यहोर्दै जानुपर्नेछ । प्रमुख दलहरूका शिर्ष नेतृत्वमा देखिएको शक्ति संघर्षको सिधा असर टिकट वितरणमा समेत देखिएको छ भने यसको सिको गर्दै युवा पुस्तामार्फत क्रमशः देशैभरी झाँगिदै जानथालेको छ । एमालेमा त पार्टी अनुशासनको नाउँमा स्वच्छ आलोचना पनि निषेध जस्तै छ, केपी ओलिद्वारा माधव गुट हुँदै अहिले भिम रावल र घनश्याम भुसालसम्मलाई नराम्ररी भाटा लागाइएकोछ । कांग्रेसमा शेरबहादुर - रामचन्द्र हुँदै शेखरसम्म पुगेको छ भने अब गगन-बिश्वप्रकाश-प्रदीपतिर हस्तान्तरण हुँदै जाने प्रवल सम्भावना छ । माओवादीमा सुप्रिमो प्रचण्डको बिरासत थाम्नेगरी उनकै छहारीमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबीच शक्तिशाली कमाण्डर बन्न तछाड्मछाड चलिरहेकै छ । नेताका घर कुर्नेहरु काखा र पार्टीलाई काँध थाप्नेहरु पाखा पारिएका छन् । यस्तो अस्वस्थ गुटबन्दीकै कारणले कतिपय आशा गरिएका युवाहरु कि शिर्ष नेतृत्वको शिकार बनेका छन् कि त नेताहरुका लागि बलि चद्न विवश भएका छन् ।

प्रमुख दलहरूमा अघिल्लो पुस्ताकै एक छत्र नेतृत्व रहिरहेकोमा भन्दा पनि उनीहरुमा यथास्थितिवादी सोच रहिरहनु देश र पार्टीका लागि बदी हानिकारक छ । कार्यकर्ताहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार नेताहरूसँग हक माग्दा भिख मागे झैं ठान्नु गलत बुझाइ हो । नेतृत्वको देवत्वकरण र दानवीकरण गर्ने दुबै प्रवृत्तिले विषयबस्तुको सहि निस्कर्षमा पुग्न दिदैन । युवाहरुले पनि मुल नेतृत्वको गलत प्रवृतिका बिरुद्ध प्रश्न गर्ने, सुधार्ने वा सार्थक बिद्रोह गर्ने आँट गर्नुभन्दा बरु अन्धभक्त भएर अवसर लिन तत्पर देखिन्छन् । सचेत कार्यकर्ताहरु पनि विकल्प बन्दैजानुको सट्टा अधिकांश भजनमण्डलीको रूपमा बिकास भइरहेका छन् । नेतृत्वका सामु सत्य र न्यायका लागि नचुक्ने, नझुक्ने मान्यतालाई अंगिकार गर्न छाडेर बरु चुक्ने र झुक्ने अनि कुनै पद प्राप्त गर्ने अवसरवादी मानसिकताको बिकास हुँदै गइरहेको छ । न्याय र समानताको लागि लडेकै नेताहरूमा सोही अनुसारको व्यवहार नहुदा जीवनभर पार्टीका लागि पसिना बगाएका निष्ठावान सहकर्मीहरुले आसु चुहाउदै बिदा हुन बाध्य भइरहेका छन् । आन्तरिक कार्यक्रममा नीति, सिद्धान्त, संस्कारसम्बन्धि प्रशिक्षण, छलफल र बहस हुन छाडेर केवल प्रशंसा, बखान र गुणगान मात्रै हुन थालेका छन् । आत्मसमिक्षा, आत्मालोचना त झन् कहिल्यै हुँदैन । यस्तोबेलामा सक्षम युवाहरुले जनताको मनमस्तिष्कमा आशा जगाउदै नेतृत्व हस्तान्तरण र रुपान्तरणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । पाका र अग्रजहरुलाई सम्मानित दंगले उचित स्थान दिएर नयाँ सोचका साथ आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्दै जाने आत्मविश्वास देखाउनुमा नै देश, जनता र पार्टीकै निम्ति उत्तम हुन्छ ।

विगतमा समाजको आमूल परिवर्तनमा समर्पित, सिद्धान्तनिष्ठ, त्यागी र जनताप्रति उत्तरदायी नेताहरू यदाकदा राजनीतिको परिदृष्यमा नदेखिएका र आदर्शमा टिक्न नखोजेका होइनन् तर उनीहरुलाई सिद्द्याउने गरि भित्र र बाहिरबाट अनेक षड्यन्त्रको तानाबाना बुनियो । आफ्नै सहयोद्दालाई प्रहार गर्न थुप्रै शिखण्डीरुपी पात्रहरु तयार पारेर मैदानमा उतारियो, उतारिदैछ। जनस्तरबाट पनि अशल ब्यक्ति चिन्न र बचाउन नसकेपछि उनीहरुको राजनीतिक अवसान निश्चित थियो र भयो पनि । अहिलेसम्म पनि त्यस्तै विडम्बनापूर्ण स्थितीको निरन्तरता चलिरहेको छ । राजनितीमा नैतिकवान र संस्कारी ब्यक्तिहरु पाखा लाग्दै जादा गलत मान्छेहरू हावी हुनु स्वभाविक थियो । तसर्थ, चुनावमा बाँडिने झुटो आश्वासन र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै परिणामस्वरुप भ्रष्टाचार, कुशासन, राज्यकोषको दोहन जस्ता अनेक घृणित र अनैतिक कार्यहरू निर्धक्क हुन्छन् र त सोझा जनताले आजपर्यन्त गाउँटोलदेखी शहरबजारसम्मै सानाठूला मझौला नेता कहलिने भ्रष्टहरुको रजगज सहनुपरेको छ । 

राजनीतिमा व्याप्त विकृतिले गर्दा राजनीति नीतिबिहिन, पार्टीहरु सिद्धान्तबिहिन, नेताहरु बिचारबिहिन, समाज संस्कारबिहिन र धर्मशास्त्र समेत अर्थहीन हुँदै जानू दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस्तो उद्देश्यबिहिन यात्राको अर्थ र गन्तव्य दुबै हुँदैन । यसले आम मान्छेमा राजनीति फगत घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको ब्यापार जस्तै रैछ भन्ने बुझाइ झन्झन् स्थापित बन्दैगएको छ । फलतः राजनितीप्रति जसले जस्तोसुकै आग्रह-पुर्वाग्रह राखेर घृणित टिप्पणी गरे पनि प्रतिवाद गर्नसक्ने अवस्था रहेन भने टिप्पणी गर्दैगर्दा समवेदनशील बनिरहनै नपर्ने जस्तो गलत संस्कारको विकास हुँदै गएको छ । अब दलहरूले यस प्रकारका अराजकता र अनुशासनहिनतालाई रोक्नका लागि आफैं सुध्रिएर व्यवहारमै पुष्टि नगरी सुखै छैन ।

अहिले देशमा जताततै फोहोर छ, दुर्गन्धित छ । सर्वसाधारण जनताको मनमा उकुसमुकुस छ । सरकार त छ, आफ्नो जस्तो लाग्दैन । न्यायालय छ, न्यायप्रति भरोसा छैन । प्रहरी प्रशासन, राष्ट्र सेवक कर्मचारी सबै छन् तर मालिक जस्ता छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, आफैं घुसपैठमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सरकार दलाल पुजिपती र माफियाको योजना मुताविक काम गर्छ । राजद्रोह लाग्नुपर्ने अपराधी र भ्रष्टहरुलाई वैधानिक संरक्षण गर्छ । अब त राजनीतिको आवरणमा ती आफैं पार्टीका टिकट लिएर सांसद र मन्त्री हुने तरखरमा लागेका छन् । राजनीतिक बिचार र आस्थाकै कारण सामाजिक विग्रह पैदा भएर हुँदाहुँदै हाम्रो समाजका आधारहरु कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । मित्र छन्, मित्रता छैन । आफन्त छन्, आत्मीयता छैन । गाउँघरमै अर्मपर्म र ऐचोपैचोको चलन लोप हुँदै गएका छन् । अब सम्बन्धहरु पनि नाफाघाटा र लेनदेनमा परिणत हुन थाल्दैछन् । पाकापाका नेताहरु छन् तर परिक्षित र असफलहरु बढी छन् । विवेकभन्दा आवेग र आदेश छ । दाउ कुर्सीमा पुग्नेछ, शान र मान थाप्ने छ । राज्यको सारा स्रोत साधन र शक्ति आफुमै केन्द्रित गर्नेछ । बिरोधीलाई ठेगान लाउनेछ । सर्वहाराका ठेकेदार नेताहरुले सर्वहारा बर्गकै हुर्मत लिएका छन् । प्रजातन्त्रको मसिहा नेताहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई कुरिकुरी गरेका छन् । जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि जनताले जीवनमा केहि फरक अनुभुती गर्न पाएका छैनन् । पार्टीहरु नाउँमा भिन्नाभिन्नै भए पनि आचरणमा समान छन् । हामीले पाँच बर्ष भ्रष्ट छन् भन्छौं तर निर्वाचनमा बारम्बार सत्ताको तालाचाबी उनीहरुलाई नै सुम्पिन्छौं । केही समयभित्रै देशमा पुरै कायापलट गरुन् भन्ने होईन तर जनजनको मनमनमा उर्जा भर्ने र अपनत्वको आभास गराउनसक्ने सामर्थ्य भएको राजनेता चाहिएको छ । त्यस्तो भावना जागृत गराउनसके मात्रै देश एकताबद्ध हुन्छ र सफलताको शिखरतिर लम्किन थाल्दछ ।

देशमा दशकौंदेखि रहेका तमाम विसंगतिले हामीहरु आजित छौं तर यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा पुग्नुको हिस्सेदार चाहिँ म र हामी सबै हौं । ससाना प्रलोभनमा परेर आफ्नो र आउने पुस्ताको भविष्यको खिलाफमा सधैं प्रयोग मात्रै भयौं । दलिय व्यवस्थाको विकल्प तानाशाह कदापी हुनसक्दैन तर अब बेथितिको जरैदेखि उन्मुलन गर्ने नै हो भने जनताहरु निर्मम हुनैपर्दछ । देश छिट्टै बन्नुपर्छ भन्ने सामुहिक चाहनालाई एकीकृत गरेर सहि दिशानिर्देश गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो । सारा दोष केवल राजनितीकर्मीलाई थोपर्ने या सरकार र प्रतिपक्षीले एक अर्कालाई औंला देखाएर आफू चाहिँ चोखो बन्न मिल्दैन । सबैभन्दा पहिले म र मसँगै मेरो परिवार, मेरो गाउँ र समाजकै सोंच परिवर्तन हुन जरुरी छ । हाम्रो पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण, समय र परिस्थितीले केहि अन्तर पारे पनि सम्पूर्ण वादहरुभन्दा माथि मानवतावाद रहनुपर्दछ । एक्काइसौं शताब्दीको आधुनिक युगमा सामाजिक न्याय र समानता नै लोकतान्त्रिक मुलुकको मुल मन्त्र र लक्ष्य हुनुपर्दछ र यो नै सर्वस्विकार्य सत्य पनि हो ।

अहिलेसम्म देशमा सोचे जस्तो परिवर्तन हुन नसक्नुको मुख्य कारण अस्थिर राजनीति हो । त्यसैले त धेरैजसोको मनमा दलहरू असफल र नेताहरू सबै अयोग्य भए भन्ने लागिरहेको छ । देशको अवस्था सुधार नहुनुको सम्पूर्ण अपजस राजनीतिज्ञले बोक्नुपरेको छ । यहीँ असन्तुष्टिकै कारण अहिले देशको बेथितिलाई छिनभरमै निमिट्यान्न पार्ने भन्दै देशैभरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गरिएका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि दलहरू जस्तै बर्खा मासको झरी च्याउ सरि उमृएका छन् । यथार्थमा भने स्वतन्त्रहरुको भेलले दलको सदस्यता नलिएका वास्तविक स्वतन्त्रहरुको सपना बगाइरहेको छ । राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेर गर्ने ठोस मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नेभन्दा पुरानोलाई उछिट्टो काद्ने र आफु मात्रै योग्य पात्र सावित गर्नेमा मेहनत गरिरहेका छन् । राजनीतिक, सामाजिकआर्थिक, प्रशासनिक, परराष्ट्र सम्बन्धदेखि लिएर शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, भ्रष्टाचार, जनशक्ति पलायन, प्राकृतिक दोहनसम्मका प्रमुख मुद्धाहरुमा मौन रहेर संसदमा सशक्त भूमिका खेल्नसक्छु भन्नु गफ मात्रै हो । कतिपयले व्यवस्थाप्रतिको असहमति, पार्टी र नेताहरुप्रतिको वितृष्णा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, कुण्ठा, पदको भोकलाई देशको दुरावस्थाको एकमुष्ट समाधान स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने गरि झुटको खेती गरिएको छ । यस्तो प्रचारप्रसारले केहिलाई भ्रम पनि परेको छ । यस्तो माहोलमा दलका केही उम्मेदवारहरुलाई असर गरे पनि दलहरुलाई भने विस्थापित गर्नसक्ने सम्भावना देखिदैन । हो, दल र दलका नेताहरू निर्विकल्प होइनन् । दलहरूले बिधान परिमार्जन र रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ । जनताप्रति उत्तरदायी नभएकै कारण अधिकांश जनताहरु क्रुद्ध भएर नो भोटको मानसिकतामा छन् । त्यसमा भावनात्मक खेलवाड गरेर केहि व्यक्तिहरुले मनोकांक्षा पुरा गर्ने अवसरका रूपमा लिएका पनि होलान् । केही अपवाद बाहेकका स्वतन्त्र भनिनेहरु अर्को निर्वाचनसम्म कि त अस्तित्वहिन हुनेछन् या अस्तित्व रक्षाका लागि कुनै दलमा टासिंन पुग्नेछन् । तिनीहरुले स्वतन्त्रको खोल ओडेर मह चाख्ने लालच गरेका मात्रै हुन् । डाक्टर बाबुराम भट्टराई आफैंले स्थापित बनाएको पार्टी र बिचारसमेत त्यागेर राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै आर्थिक क्रान्तिमार्फत देशलाई समृद्धिको यात्रामा अघि बदाउन स्वतन्त्र आह्वान गर्दासमेत कसैले जाँगर नदेखाएपछि नयाँ शक्ति पुनः रातो स्टिकरवाला घरमै आश्रय लिन पुग्नुपरेको छ । अन्य समुहहरुका विभिन्न तामझामका साथ घोषणा गरिएका सभाहरु पनि न जनताको साझा बन्न सके न त विवेकशील नै । ती कुनै हालतमा नदि बन्ने सम्भावना थिएन, कुलोसम्म बन्लान् भन्ने आँकलन गर्दागर्दै खहरे बनेर झन् सुकेर गए । दलहरूभन्दा नवीन एजेन्डा र विश्वासिलो आधार लिएर आउनुको सट्टा अधिकांश क्षणिक वहकाउमा राजनीतिको मैदानमा उभिएका छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अध्ययन गरेर, देशको खास समस्यालाई बुझेर, समाधानको ओखती बोकेर आउनेहरू अहिलेका सहि विकल्प हुन्, सफल हुँदै जानेछन्, जनताले पनि साथ दिन्छन् तर जनतालाई भ्रमित पारेर काल्पनिक रामराज्यको महिमागान गाएर सांसद र मन्त्री बन्ने रहर पालेका ब्यक्तिहरुले निकास दिन सक्दैनन् । आफैं पौडिन नसिक्दै पोखरीमा हाम्फाल्नेहरु प्रायः डुब्ने खतरा नै रहन्छ । पोखरीबाट उत्रिनका लागि कि धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ कि त भाग्यले साथ दिनुपर्नेछ । समाजको वास्तविक धरातलमा टेकेर, सामुदायिक मनोभावनालाई बुझेर मात्रै समाधान दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई वैकल्पिक उम्मेदवारहरुले मनन गर्नैपर्छ ।

अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरुको गर्व गर्न लायक इतिहास छ । हिजोको प्रतिकुल व्यवस्थामा सचेत दंगले राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरे, सिपाही बने । किसान, मजदुर, सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा निर्भीक भएर निरन्तर आवाज उठाए । विभिन्न कालखण्डमा सडकमा उर्लिएरै विद्यार्थी आन्दोलन, किसान र मजदुर आन्दोलन गरेर निरंकुश राज्यमाथि धावा बोलिरहे । समयको माग अनुसार सत्याग्रह र बिद्रोह गरे । कष्टकर जेलनेल भोगे । देशको अव्यवस्थालाई बदल्न र जनतामा राजनीतिक सामाजिक जागरण ल्याउन ब्यक्तिगत जीवनलाई तिलान्जली दिएर ठुलो त्याग र बलिदान गरे । त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा संघर्ष गरेर आउनु चानचुने इच्छाशक्तिले सम्भव थिएन । यति गर्विलो संघर्षशील इतिहास, बलियो सांगठनिक आधार भएका नेताहरु व्यवस्था परिवर्तनसँगै सिद्धान्त, आदर्श र निष्ठालाई त्यागेर पतित पात्रको रूपमा चित्रित हुनुपर्दा आत्मग्लानी हुनुपर्ने हो । यस्ता  पात्रहरूले आफ्नै योगदानलाई कलंकित पारेर बदनाम हुनुभन्दा गुमनाम हुन तयार हुनुपर्छ । युवाहरुका लागि सम्मानित, प्रेरक र मार्गनिर्देशक बन्नुपर्नेमा पटकपटक पदको खिचातानीमा लागिरहदा लज्जावोध गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टीभित्र र देशको विधीपद्धतिलाई बलियो गरि स्थापित गर्न, अशल संस्कारको थालनी गर्न उदाहरण बनिदिनुपर्ने थियो । जनताले आँखा चिम्लेर मत दिएकै थिए तर आफ्नै गलत क्रियाकलापकै कारण अहिले दलहरुप्रती चरम विश्वासको संकट आएको हो । अरु कसैको कारणले नभई आफ्नै कारणले पछारिनुपर्ने स्थिती आउदै गरेकाले पुनः विश्वास आर्जन गर्न माफी माग्दै सच्चिनतिर लाग्नुपर्दछ । यो यथार्थलाई दलहरूले स्वीकार गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

राजनीति राज्य संचालनको मुल नीति भएकोले राजनीतिमा समय र समाज बुझेका औसत मान्छेभन्दा विशाल हृदय भएका, दुरदर्शी, त्यागी, पराक्रमी र सामाजिक र मानवीय विकासमा योगदान दिनसक्ने उन्नत चेत भएका ज्ञानी, ध्यानी र दानी ब्यक्तिहरु हुनुपर्ने हो । शायद हाम्रो राजनीतिको आदर्श त्यसो हुन सकेन । धेरैजसो त अवसरवादी, पदलोलुप, भ्रष्ट, अहंकारी, संकीर्ण र कुण्ठित भावना र मनोरोगले ग्रसित ब्यक्तिहरुको डम्पिङ साईट जस्तो भयो । राजनीति फोहोर भइरहेसम्म समाजले अग्र गति लिने सम्भावना रहदैन त्यसैले यसलाई सफा गर्न सबैजना एकजुट हुनुको विकल्प छैन । बिशेषत: शिक्षित, निम्न मध्यम बर्गले व्यक्तिगत मनोकांक्षालाई त्यागेर सचेत र अशल जमातसँगसँगै परिवर्तनका लागि सार्थक विद्रोहमा इमानदारीपूर्वक हातेमालो गरे त्यति कठिन पनि छैन । अन्यथा निर्देशकले स्कृप्त तयार पारेर मात्रै सिनेमाको दृश्य खिचे जस्तै दलहरूले निर्वाचनअगावै पदहरु भागबन्डा गरेर केवल औपचारिकता निभाउने कर्मकाण्ड पूरा गरिरहने छन्, सधैं उनीहरुकै हालीमुहाली र सिन्डिकेट चलिरहनेछ ।

हरेक अशल कार्यले उचित समय र सत्कर्मको प्रतीक्षा गरिरहेको हुन्छ । जनताले अशल काम गर्ने दिन अब आउने मंसिर ४ गते हो । हामीले देशको नियम कानून मात्रै नभएर नेता मन्त्रीले भनेका लगभग सबै आदेशहरु खुरुखुरु पालना गरिर्ह्यौं । अनेकौं गल्ती गरेको देख्दादेख्दै पनि सहिरह्यौं, मानिरह्यौं । कहिलेकाहीँ विमति राखेर राजनीतिमाथि प्रश्न पनि गरिरह्यौं तर अब आफैंलाई प्रश्न गरौं । अबको पाँच बर्षलाई शासक छान्ने वा जनसेवक छान्ने? भ्रष्टाचारीलाई रोज्ने या सदाचारीलाई रोज्ने? असफलहरुलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिने कि सक्षमहरुको खोजी गर्ने? समृद्धिको यात्रातिर लम्किने वा अझै दुर्गतिको बाटो हिड्ने? समाजलाई सभ्य बनाउदै लाने वा थप अराजक बन्दै जाने? एकजना उम्मेदवारलाई मात्रै जिताउने कि सबैले जित्ने गरि मताधिकार प्रयोग गर्ने? कोही उम्मेदवार अशल छन्, कोहि गन्हाएका पनि छन् । तसर्थ मंसिर ४ जनताले अशल कर्म गर्ने दिन हो । अशलहरुलाई रोजेर भोट दिने र पाँच बर्ष निर्धक्क भएर बस्न निर्णय गर्ने दिन हो । नेताहरुको सांसद पद नवीकरण गर्ने दिन नभएर जनताले सक्षम, ईमानदार र नैतिकवान जनप्रतिनिधि छनौट गर्ने र अयोग्यलाई फाल्ने सुअवसरको दिन हो । राजनीतिलाई पेशा नभई सेवा ठान्ने उम्मेदवारलाई मौका दिने दिन हो । एकदिन विवेकको प्रयोग गरेर सहि उम्मेदवारलाई मतदान गर्यौ भने जनप्रतिनिधिले पनि आगामी पाँच बर्ष हाम्रो भाग्य र भविष्यको पक्षमा सहि फैसला गरिरहने छन् । जनताले निस्वार्थ आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको सदुपयोग गर्नसके परिवर्तन सम्भव छ । म जस्ता लाखौं युवाहरु छौं जसले सक्षम नेताहरुकै नेतृत्वमा एउटा पार्टी वा एकाध नेताले मात्रै नभएर देशले नै काँचुली फेरेको हेर्न चाहन्छौं । देशमा न्याय र समानता, राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठा, धर्ममा विश्वास र आस्था, समाजमा सम्मान र संस्कार र सम्बन्धमा भरोसा र मधुरता चाहन्छौं । त्यो सपनालाई यथार्थमा बदल्न शुरूवात गर्ने दिन मंसिर ४ गते हो । जनताले आफ्नो मौलिक स्वतन्त्रता र ईमान जोगाउने दिन मंसिर ४ गते हो । सामाजिक रुपान्तरण, परिवर्तन र आत्मशुद्धीकरण आफैंबाट थालौं । निष्पक्ष निर्वाचन र शान्तिपूर्ण मतदानका लागि सबैलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना!

Friday, September 23, 2022

नागरिकता विधेयक: एउटै मञ्च, नाटक फरक

राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसँगै नेपाली राजनीति केहि बढी गर्माएकोछ । नेपालमा सधैं तल्लो तहका जनताको सहभागितामा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु हुन्छन् तर क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै तल्लो तह दृश्यबाट छुट्दै जान्छ । त्यो परिवर्तनकारी शक्ति विभिन्न स्वार्थमा अल्झिएर क्रमशः छिन्नभिन्न हुँदै जान्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएपश्चात् मुल नेतृत्वको अकर्मण्यता र जनभावनालाई आत्मसात गर्नुको सट्टा अति आत्मकेन्द्रित भइदिदा क्रान्तिको उद्देश्य अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने अधिकांश योगदान गर्नेहरू निराश हुँदै समयक्रममा ओझेल पर्दै जान बाध्य पारिन्छन् । देशमा अग्रगमनको गतिलाई रोक्न प्रतिगामी तत्व र यथास्थितिवादीहरु हावी हुँदै गएर राजनीतिक विधि र सामाजिक थिति बसाल्न संघर्षरत रहनुपरेकोछ । इतिहासमा यहीँ खड्कोबाट हामी नेपालीहरु बारम्बार सताइदै आएका छौं । अहिले फेरि नागरिकता विधेयकमा त्यहीँ दुष्चक्रको पुनारावृती भइरहेको छ ।

गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा तत्कालीन कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट गराएको निर्णयलाई उल्टाएर प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई रातारात थमौती गरिदिए । त्यतिन्जेल जनआन्दोलनका मुख्य कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रायः दोहोर्‍याउने गरेका सहमति, सहकार्य र एकताको नारा दलहरूले कुल्चिएर आन्दोलनका सहयात्री दलहरू एक आपसमा मुठभेद गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । जनआन्दोलन र शान्तिप्रक्रियाका खिलाफमा बोल्ने, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नै चुनौती दिएर भाषण गर्दै हिड्ने सरकारको एक कर्मचारी प्रधानसेनापति कटुवाल कानुनतः कारबाहीको भागिदार हुनैपर्थ्यो । सेनापती प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यो अधिकार प्रयोग भएको थियो । तर राष्ट्रपति यादवले माओवादी र प्रचण्डको कदमलाई जसरी पनि असफल पार्न कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रमुख दलहरूको गुरुयोजना अनुसार नै थमौतीको पत्र दिने जोखिम मोलेका थिए । भनिन्छ, राष्ट्रपतिलाई राजी गराउन एमालेबाट केपी-विद्याहरुले नै अगुवाई गरेका थिए । दशक लामो रक्तपातपूर्ण जनयुद्ध र बिशाल जनआन्दोलनपश्चात् ऐतिहासिक संविधानसभाबाट गठन भएको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको असफलतासँगै धर्मराउन शुरु भएको विधि र पद्धतिको परम्परा सम्भवतः अहिलेसम्म पनि बसाल्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्ने, गराउने र कठपुतली बन्ने, बनाउने प्रक्रियाको शुरूवात दलहरूकै सत्ता र शक्ति स्वार्थका कारणले भएको हो ।

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले पनि त्यस्तै गलत बाटो अपनाइन् जुन प्रथम राष्ट्रपतिले दलहरूकै सल्लाह र सहारामा अपनाए । विधेयकमा उचित/अनुचित व्यवस्थाका बारेमा बहस होला, त्यो बेग्लै सवाल हो तर राष्ट्रपतिले राजनीतिक कार्यकर्ताको मानसिकता त्यागेर समग्र मुलुककै अभिभावक बन्न कठिन मानिरहेको पटकपटकका क्रियाकलापबाट पुष्टि भइरहेकै थिए । बालुवाटारमा आएका रुचि र अरुचिका पात्र अनुसार घटनाहरुले फरकफरक मोड लिदै आएको सबैलाई छर्लङ्गै छ । सन्दर्भ र परिवेशमा खासै फरक नभई उस्तै प्रकृतिका घटना कहिले सहि र कहिले गलत हुनुले कर्तव्य र अधिकारको जति नै दुहाई दिए पनि व्यवहारमा मेल खादैन । सत्य र न्याय सधैं एकै हुन्छ ।

अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वपार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन केपी ओलिले चालेका हरेक कदमलाई नि:सर्त साथ दिदै आइरहेकि छिन् । नेकपामा अन्तर्विरोध चर्किएर जादा ओलि सरकारद्वारा मध्यरातमा पठाइएका अध्यादेशहरु निमेषभरमै प्रमाणीकरण गरिदिने, सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दासमेत दुईदुई पटक संसद विघटन गर्ने र संसदीय अंकगणित विपक्षमा हुदाहुदै पनि पुनः ओलिलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जस्ता बलमिच्याईपूर्ण हर्कतहरुसमेत निसंकोच गरि नै रहिन् । उता तराईमा डुबान भइरहदा शितल निवासमा सांँस्कृतिक कार्यक्रम र भोजभतेर आयोजना गर्ने, कोरोना महामारीमा नागरिकहरु औषधी र अक्सिजन नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहदा लाखौंलाख पर्ने सजावटका सामाग्रीहरु खरिद गर्ने जस्ता शौखिन निर्णयहरु गर्न अप्ठ्यारो मानिनन् । राष्ट्रपतिको अलोकप्रिय र लज्जास्पद कार्यलाई लिएर जनस्तरबाट मन्द स्वरमा अलिअलि बिरोध हुनथाल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलि आफैं तुच्छ खालका केहि जोर उखान टुक्का वाचन गर्दै चर्को बचाउ र प्रतिकारमा उत्रिनुले पनि गजब रसाइनको आभास हुन्थ्यो । विचरा जनताले एक हल गणतान्त्रिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र आफैंप्रति उत्तरदायी पार्टीका नेताहरू पाएकैमा मक्ख पर्नु सिवाय अरु उपाय पनि त थिएन ।

पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव होउन् या वर्तमान राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी । उनीहरु दुबैले जानिबुझी नै संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताको दायित्वबाट विमुख भएर दलहरूका गोटी बनेकै हुन्, बनेकै छन् । कुनै व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थलाई हेरेर पुर्वाग्रही दंगले निर्णय गर्ने नियत राख्दा विधीको शासन स्थापित गर्ने ठुलो अभिभारामा चुकेकै हुन् । कानुनको पालना र संरक्षण गर्नेहरुबाटै कानुनको धज्जी उदाइएदा देशमा लथालिङ्ग र भद्रगोलको स्थिती आउनसक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । देश गलत दिशातिर बदेको खण्डमा सहि मार्गमा डोर्‍याउन निष्पक्ष र स्वविवेक प्रयोग गरेर दिशानिर्देश गर्नुपर्नेहरू नै आफै गलत तरिकाले अरुबाट संचालित र उपयोग भइदिदा देश नै केहि अन्योलमा पर्नु अनौठो भएन । राजनीतिक संक्रमणकालमा देशलाई अति सुझबुझपूर्ण र परिपक्व खालको भूमिका आवश्यक थियो तर विडम्बना! त्यो अपेक्षित हुनसकेन । अबका दिनमा पाठ सिकेर पदको गरिमा, ओज र ब्यक्तिको ब्याक्तित्वका सम्बन्धमा सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।

नागरिकता विधेयक पहिलो पटकमा प्रमाणीकरण नगरेर फिर्ता पठाइएलगत्तै गठबन्धन दलहरूले अन्य दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेथ्यो । त्यसो गर्दा देशमा अस्थिरता निम्तिने, राजनीति ध्रुवीकरण हुने र संविधानका दफाहरुमाथी अनेक प्रश्न उठ्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । सरकारले राष्ट्रपतिसँग अन्य विकल्प नभएको जिकिर गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पार्ने मुडमा बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछिनबाट जोगाउन गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गर्ने, सहमति खोज्नेभन्दा राष्ट्रपतिको आवरणमा गठबन्धन सरकारसँग भिड्ने बहाना बनायो । एमालेले राष्ट्रपतिलाई बोक्न छाडेर संवादको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेथ्यो । संविधान र देशलाई खतराको भुमरीमा पर्न नदिन बरु संसदीय दलहरू एक आपसमा सहकार्य र सहजीकरण गरेर संविधानमा रहेका छिद्रहरु टाल्नुपर्ने पहलकदमी लिनुपर्थ्यो तर उल्टै आगोमा घिउ थप्ने र निर्वाचनका वेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेरेर बस्ने लोभी बकुल्ला शैली अपनायो जुन कुनै कोणबाट पनि शोभनीय मान्न सकिदैन । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी चुनावी जोडघटाउकै कारण यस्तो लाचार र दरिद्र खेल खेल्नु मुनासिव हुँदैनथ्यो । 

एमाले आफैं एउटा पुरानो संसदीय पार्टी हुनाले कुनै एक व्यक्तिको इगो र पार्टी कमजोर हुने भयमा संविधान र सेरेमोनियल राष्ट्रपति नै पंगु हुनेगरी निरन्तर असंवैधानिक हर्कतहरु गर्न उक्साइरहनु अनैतिक र कच्चा काम हो । यसले एमाले मात्रै नभएर नेपालका प्रमुख दलहरूमा राजनीतिक चरित्र र संस्कारको अभावका साथै संकीर्ण चेतना स्तर पनि झल्किन्छ । देशको शासन प्रणालीलाई बलियो गरि स्थापित गर्ने हो भने दलहरूले सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर रहदा अपनाउने गरेका दोहोरो चरित्र त्याग्नै पर्दछ । एउटा मात्रै दल बलियो बनेर देश बलियो हुँदैन, देश बलियो बनाए सबै बलियो बनिन्छ । आफू बलियो हुन देशलाई नै खाल्डोमा हाल्नु र व्यवस्थालाई नै खोक्रो पार्नु जनताप्रतिको बेइमानी र देशद्रोह हो । यो सबै दलहरूले हेक्का राख्नैपर्छ ।

जनतालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीशहरुको नाम सुन्दै मनमा श्रद्धाको भाव आउनुपर्ने, आत्मीयता र उर्जा जाग्नुपर्ने तर एउटा मेयर र अध्यक्षको सामु ती सबै फिक्का फिक्का लाग्दै जानुमा स्वयम् दलहरू नै जिम्मेवार छन् । सत्ता र शक्तिका लागि दलहरूले राज्यका संवैधानिक अंगहरुलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले बुदि मरिन् भन्दा पनि काल पल्किएकोमा बढी चिन्ता मान्नुपर्ने स्थिती छ । समाज र संस्थाहरुलाई मर्यादामा राख्नकै लागि नियम र कानुन बनेका हुन् तर व्यक्तिको नियत नै खराब हुँदा दुनियाँको कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने रहेछ । ब्रह्माण्ड, प्रकृति, संस्था या मान्छे, सबैले धर्म छाड्न थालेपछि स्वभाविक रूपमा सन्तुलन खल्बलिन थाल्दछ । राष्ट्रपतिको अहम्, सरकारको बेवास्ता र प्रतिपक्षीको दाउपेचले देश र जनता सधैं गुमराहमा रहन सक्तैनन् । दलहरूको खिचातानीमा जनताहरु सधैं पिसिन र शिकार बन्न पनि सक्तैनन् । दलहरुको यस्तै भ्रमजालबाट बिस्तारै मुक्त भएर जनताले पनि विकल्पहरु खोजी गर्न थालिसकेका छन् । आगामी दिनहरूमा पुनः फरक कथा र पात्रहरु लिएर अर्को नाटक मञ्चन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । जतिसुकै दृश्य फेरिए पनि कथाको सार र उद्देश्य फेरि उहीँ सत्ता र शक्ति प्राप्ति नै हुनेछ । दलहरूले घरिघरी एउटै पर्दामा देखाइरहने फरकफरक नाटक हेरेर जनता आजित भइसकेका छन् । अब दलहरूले सुशासन र समृद्धिको दिशामा इमानदारीपूर्बक नलागेर धरै छैन । अब पनि मिलेर छिटोभन्दा छिटो नागरिकताबिहिनहरुको समस्याको उपयुक्त निकास निकाल्नुका साथै अन्य यावत् राष्ट्रिय समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कौशलता देखाउन् । संविधानमाथी प्रहार गर्ने, कानुन उल्लंघन गर्ने अपराधी जो सुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिन र दण्ड भोग्न तयार हुनैपर्छ । यसको थालनी दलहरूले आफैबाट र माथिबाटै लागु गरुन् । अन्यथा, दलहरुप्रति जनताको मनमा उत्पन्न वितृष्णाले उच्चतम रुप लिने चरणमा छ । दलहरूले समयमै बुझुन् । बेलैमा सोचुन् । चेतुन् ।  

२०७९/०६/०६