राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १५ दिनभित्र अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेसँगै नेपाली राजनीति केहि बढी गर्माएकोछ । नेपालमा सधैं तल्लो तहका जनताको सहभागितामा क्रान्तिकारी परिवर्तनहरु हुन्छन् तर क्रान्ति सम्पन्न भएसँगै तल्लो तह दृश्यबाट छुट्दै जान्छ । त्यो परिवर्तनकारी शक्ति विभिन्न स्वार्थमा अल्झिएर क्रमशः छिन्नभिन्न हुँदै जान्छ । क्रान्ति सम्पन्न भएपश्चात् मुल नेतृत्वको अकर्मण्यता र जनभावनालाई आत्मसात गर्नुको सट्टा अति आत्मकेन्द्रित भइदिदा क्रान्तिको उद्देश्य अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने अधिकांश योगदान गर्नेहरू निराश हुँदै समयक्रममा ओझेल पर्दै जान बाध्य पारिन्छन् । देशमा अग्रगमनको गतिलाई रोक्न प्रतिगामी तत्व र यथास्थितिवादीहरु हावी हुँदै गएर राजनीतिक विधि र सामाजिक थिति बसाल्न संघर्षरत रहनुपरेकोछ । इतिहासमा यहीँ खड्कोबाट हामी नेपालीहरु बारम्बार सताइदै आएका छौं । अहिले फेरि नागरिकता विधेयकमा त्यहीँ दुष्चक्रको पुनारावृती भइरहेको छ ।
गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा तत्कालीन कार्यकारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री परिषदबाट गराएको निर्णयलाई उल्टाएर प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवाललाई रातारात थमौती गरिदिए । त्यतिन्जेल जनआन्दोलनका मुख्य कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रायः दोहोर्याउने गरेका सहमति, सहकार्य र एकताको नारा दलहरूले कुल्चिएर आन्दोलनका सहयात्री दलहरू एक आपसमा मुठभेद गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए । जनआन्दोलन र शान्तिप्रक्रियाका खिलाफमा बोल्ने, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई नै चुनौती दिएर भाषण गर्दै हिड्ने सरकारको एक कर्मचारी प्रधानसेनापति कटुवाल कानुनतः कारबाहीको भागिदार हुनैपर्थ्यो । सेनापती प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीबाट त्यो अधिकार प्रयोग भएको थियो । तर राष्ट्रपति यादवले माओवादी र प्रचण्डको कदमलाई जसरी पनि असफल पार्न कांग्रेस र एमालेलगायतका प्रमुख दलहरूको गुरुयोजना अनुसार नै थमौतीको पत्र दिने जोखिम मोलेका थिए । भनिन्छ, राष्ट्रपतिलाई राजी गराउन एमालेबाट केपी-विद्याहरुले नै अगुवाई गरेका थिए । दशक लामो रक्तपातपूर्ण जनयुद्ध र बिशाल जनआन्दोलनपश्चात् ऐतिहासिक संविधानसभाबाट गठन भएको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारको असफलतासँगै धर्मराउन शुरु भएको विधि र पद्धतिको परम्परा सम्भवतः अहिलेसम्म पनि बसाल्न हम्मेहम्मे भइरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्ने, गराउने र कठपुतली बन्ने, बनाउने प्रक्रियाको शुरूवात दलहरूकै सत्ता र शक्ति स्वार्थका कारणले भएको हो ।
नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति बिद्या भण्डारीले पनि त्यस्तै गलत बाटो अपनाइन् जुन प्रथम राष्ट्रपतिले दलहरूकै सल्लाह र सहारामा अपनाए । विधेयकमा उचित/अनुचित व्यवस्थाका बारेमा बहस होला, त्यो बेग्लै सवाल हो तर राष्ट्रपतिले राजनीतिक कार्यकर्ताको मानसिकता त्यागेर समग्र मुलुककै अभिभावक बन्न कठिन मानिरहेको पटकपटकका क्रियाकलापबाट पुष्टि भइरहेकै थिए । बालुवाटारमा आएका रुचि र अरुचिका पात्र अनुसार घटनाहरुले फरकफरक मोड लिदै आएको सबैलाई छर्लङ्गै छ । सन्दर्भ र परिवेशमा खासै फरक नभई उस्तै प्रकृतिका घटना कहिले सहि र कहिले गलत हुनुले कर्तव्य र अधिकारको जति नै दुहाई दिए पनि व्यवहारमा मेल खादैन । सत्य र न्याय सधैं एकै हुन्छ ।
अहिलेसम्म राष्ट्रपतिले आफ्नो पूर्वपार्टी एमालेलाई बलियो बनाउन केपी ओलिले चालेका हरेक कदमलाई नि:सर्त साथ दिदै आइरहेकि छिन् । नेकपामा अन्तर्विरोध चर्किएर जादा ओलि सरकारद्वारा मध्यरातमा पठाइएका अध्यादेशहरु निमेषभरमै प्रमाणीकरण गरिदिने, सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दासमेत दुईदुई पटक संसद विघटन गर्ने र संसदीय अंकगणित विपक्षमा हुदाहुदै पनि पुनः ओलिलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जस्ता बलमिच्याईपूर्ण हर्कतहरुसमेत निसंकोच गरि नै रहिन् । उता तराईमा डुबान भइरहदा शितल निवासमा सांँस्कृतिक कार्यक्रम र भोजभतेर आयोजना गर्ने, कोरोना महामारीमा नागरिकहरु औषधी र अक्सिजन नपाएर अकालमा ज्यान गुमाइरहदा लाखौंलाख पर्ने सजावटका सामाग्रीहरु खरिद गर्ने जस्ता शौखिन निर्णयहरु गर्न अप्ठ्यारो मानिनन् । राष्ट्रपतिको अलोकप्रिय र लज्जास्पद कार्यलाई लिएर जनस्तरबाट मन्द स्वरमा अलिअलि बिरोध हुनथाल्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओलि आफैं तुच्छ खालका केहि जोर उखान टुक्का वाचन गर्दै चर्को बचाउ र प्रतिकारमा उत्रिनुले पनि गजब रसाइनको आभास हुन्थ्यो । विचरा जनताले एक हल गणतान्त्रिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री र आफैंप्रति उत्तरदायी पार्टीका नेताहरू पाएकैमा मक्ख पर्नु सिवाय अरु उपाय पनि त थिएन ।
पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादव होउन् या वर्तमान राष्ट्रपति बिद्या भण्डारी । उनीहरु दुबैले जानिबुझी नै संविधानको पालना र संरक्षणकर्ताको दायित्वबाट विमुख भएर दलहरूका गोटी बनेकै हुन्, बनेकै छन् । कुनै व्यक्ति वा पार्टीको स्वार्थलाई हेरेर पुर्वाग्रही दंगले निर्णय गर्ने नियत राख्दा विधीको शासन स्थापित गर्ने ठुलो अभिभारामा चुकेकै हुन् । कानुनको पालना र संरक्षण गर्नेहरुबाटै कानुनको धज्जी उदाइएदा देशमा लथालिङ्ग र भद्रगोलको स्थिती आउनसक्ने खतरा उत्तिकै रहन्छ । देश गलत दिशातिर बदेको खण्डमा सहि मार्गमा डोर्याउन निष्पक्ष र स्वविवेक प्रयोग गरेर दिशानिर्देश गर्नुपर्नेहरू नै आफै गलत तरिकाले अरुबाट संचालित र उपयोग भइदिदा देश नै केहि अन्योलमा पर्नु अनौठो भएन । राजनीतिक संक्रमणकालमा देशलाई अति सुझबुझपूर्ण र परिपक्व खालको भूमिका आवश्यक थियो तर विडम्बना! त्यो अपेक्षित हुनसकेन । अबका दिनमा पाठ सिकेर पदको गरिमा, ओज र ब्यक्तिको ब्याक्तित्वका सम्बन्धमा सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयक पहिलो पटकमा प्रमाणीकरण नगरेर फिर्ता पठाइएलगत्तै गठबन्धन दलहरूले अन्य दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर विश्वासमा लिनुपर्नेथ्यो । त्यसो गर्दा देशमा अस्थिरता निम्तिने, राजनीति ध्रुवीकरण हुने र संविधानका दफाहरुमाथी अनेक प्रश्न उठ्ने सम्भावना कम हुन्थ्यो । सरकारले राष्ट्रपतिसँग अन्य विकल्प नभएको जिकिर गर्दै विधेयक प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पार्ने मुडमा बस्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले पनि राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुछिनबाट जोगाउन गठबन्धन दलहरूसँग छलफल गर्ने, सहमति खोज्नेभन्दा राष्ट्रपतिको आवरणमा गठबन्धन सरकारसँग भिड्ने बहाना बनायो । एमालेले राष्ट्रपतिलाई बोक्न छाडेर संवादको वातावरण बनाउने अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्नेथ्यो । संविधान र देशलाई खतराको भुमरीमा पर्न नदिन बरु संसदीय दलहरू एक आपसमा सहकार्य र सहजीकरण गरेर संविधानमा रहेका छिद्रहरु टाल्नुपर्ने पहलकदमी लिनुपर्थ्यो तर उल्टै आगोमा घिउ थप्ने र निर्वाचनका वेला धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेरेर बस्ने लोभी बकुल्ला शैली अपनायो जुन कुनै कोणबाट पनि शोभनीय मान्न सकिदैन । एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी चुनावी जोडघटाउकै कारण यस्तो लाचार र दरिद्र खेल खेल्नु मुनासिव हुँदैनथ्यो ।
एमाले आफैं एउटा पुरानो संसदीय पार्टी हुनाले कुनै एक व्यक्तिको इगो र पार्टी कमजोर हुने भयमा संविधान र सेरेमोनियल राष्ट्रपति नै पंगु हुनेगरी निरन्तर असंवैधानिक हर्कतहरु गर्न उक्साइरहनु अनैतिक र कच्चा काम हो । यसले एमाले मात्रै नभएर नेपालका प्रमुख दलहरूमा राजनीतिक चरित्र र संस्कारको अभावका साथै संकीर्ण चेतना स्तर पनि झल्किन्छ । देशको शासन प्रणालीलाई बलियो गरि स्थापित गर्ने हो भने दलहरूले सत्तामा हुँदा र सत्ता बाहिर रहदा अपनाउने गरेका दोहोरो चरित्र त्याग्नै पर्दछ । एउटा मात्रै दल बलियो बनेर देश बलियो हुँदैन, देश बलियो बनाए सबै बलियो बनिन्छ । आफू बलियो हुन देशलाई नै खाल्डोमा हाल्नु र व्यवस्थालाई नै खोक्रो पार्नु जनताप्रतिको बेइमानी र देशद्रोह हो । यो सबै दलहरूले हेक्का राख्नैपर्छ ।
जनतालाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, न्यायाधीशहरुको नाम सुन्दै मनमा श्रद्धाको भाव आउनुपर्ने, आत्मीयता र उर्जा जाग्नुपर्ने तर एउटा मेयर र अध्यक्षको सामु ती सबै फिक्का फिक्का लाग्दै जानुमा स्वयम् दलहरू नै जिम्मेवार छन् । सत्ता र शक्तिका लागि दलहरूले राज्यका संवैधानिक अंगहरुलाई आफू अनुकुल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले बुदि मरिन् भन्दा पनि काल पल्किएकोमा बढी चिन्ता मान्नुपर्ने स्थिती छ । समाज र संस्थाहरुलाई मर्यादामा राख्नकै लागि नियम र कानुन बनेका हुन् तर व्यक्तिको नियत नै खराब हुँदा दुनियाँको कुनै पनि कानुनले रोक्न नसक्ने रहेछ । ब्रह्माण्ड, प्रकृति, संस्था या मान्छे, सबैले धर्म छाड्न थालेपछि स्वभाविक रूपमा सन्तुलन खल्बलिन थाल्दछ । राष्ट्रपतिको अहम्, सरकारको बेवास्ता र प्रतिपक्षीको दाउपेचले देश र जनता सधैं गुमराहमा रहन सक्तैनन् । दलहरूको खिचातानीमा जनताहरु सधैं पिसिन र शिकार बन्न पनि सक्तैनन् । दलहरुको यस्तै भ्रमजालबाट बिस्तारै मुक्त भएर जनताले पनि विकल्पहरु खोजी गर्न थालिसकेका छन् । आगामी दिनहरूमा पुनः फरक कथा र पात्रहरु लिएर अर्को नाटक मञ्चन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । जतिसुकै दृश्य फेरिए पनि कथाको सार र उद्देश्य फेरि उहीँ सत्ता र शक्ति प्राप्ति नै हुनेछ । दलहरूले घरिघरी एउटै पर्दामा देखाइरहने फरकफरक नाटक हेरेर जनता आजित भइसकेका छन् । अब दलहरूले सुशासन र समृद्धिको दिशामा इमानदारीपूर्बक नलागेर धरै छैन । अब पनि मिलेर छिटोभन्दा छिटो नागरिकताबिहिनहरुको समस्याको उपयुक्त निकास निकाल्नुका साथै अन्य यावत् राष्ट्रिय समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने कौशलता देखाउन् । संविधानमाथी प्रहार गर्ने, कानुन उल्लंघन गर्ने अपराधी जो सुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिन र दण्ड भोग्न तयार हुनैपर्छ । यसको थालनी दलहरूले आफैबाट र माथिबाटै लागु गरुन् । अन्यथा, दलहरुप्रति जनताको मनमा उत्पन्न वितृष्णाले उच्चतम रुप लिने चरणमा छ । दलहरूले समयमै बुझुन् । बेलैमा सोचुन् । चेतुन् ।
२०७९/०६/०६
