स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र डा. केसीको अनसन

प्रो. डा. गोबिन्द केसी समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका मागहरु राखेर विकट जिल्ला जुम्ला पुगेर सुरु गरेको आमरण अनसन आज २७औ दिन गम्भिर स्वास्थ्यस्थितीका वावजुद राजधानीमा चलिरहेको छ । उहाँको मागहरु नयाँ होइनन् तथापी यो उहाँको १५औ अनसन हो । अघिल्ला पटकका अनसनहरु तोडाउदा हरेक सरकारले उहाँसँग केही न केही सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्छ तर सहमति कार्यन्वयनमा जाँगर देखाउदैनन् । त्यसैको फलस्वरुप एक पछी अर्को अनसनको सिलासिला दोहोरिइरहेकोछ । 

डा. गोबिन्द केसीलाई नेपालमा अहिले नसुन्ने र नचिन्ने नेपाली विरलै होलान् । मैले पनि टिभी र पत्रपत्रीकामा नै देखेको थिएँ । आँफै पनि चिकित्सा पेशामा आवद्ध भएकाले उहाँलाई मैले एक आदर्श अग्रजको रुपमा लिन्छु । अझ त्योभन्दा बदी चाँही एक इमान्दार पेशाकर्मी, त्यागी, निडर र निष्ठावान व्यक्तिको रुपमा बुझ्छु । उहाँले अपनाउने सरल र सादगी जीवनशैली देखेर अनौठो मान्छु । उहाँले उठाउने आम मानिसका मुद्धाहरु मेरै आवाज जस्तो लागेर होला, मलाई छुन्छन् तसर्थ म ऐक्यवद्धता जनाइदिन्छु पनि । उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्न पाएको चाँही २०७१ साल श्रावनमा हो । सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोले गर्दा सयौ मान्छे पुरिएका थिए, केही घाइते भएका थिए । त्यहाँ पुरिएका लाशहरु गन्हाएर महामारी फैलिन शुरु भएकाले त्यसको नियन्त्रण गरिनु अत्यावश्यक थियो अन्यथा, घरवारविहिन भएर विपतको सामना गरिरहेकाहरु फेरी अर्को विकराल स्वास्थ्य समस्याले आहत हुनुपर्नेथियो । हामी केही चिकित्सक पनि  SSRDC को संयोजनमा स्वयमसेवी वनेर गएका थियौ । हामी त्यहाँ पुग्दा टन्टलापुर घाम लागेकोथियो । मुख्य सडकभन्दा अलिकती माथि एउटा टिनको टहरामुनी कुममा राखेको रुमालले असिनपसिन अनुहार पुछ्दै एकजना अधवैंशे चिकित्सक विरामी जाँचिरहनु भएको देखें । उहाँलाई चिन्न कठिन भएन । उहाँ अरु कोही नभएर डा. गोविन्द केसी हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई नजिकै गएर नमस्ते सर भन्यौ । उहाँले नमस्ते मात्र फर्काएर पुन: विरामीलाई चेक गर्न थाल्नुभयो । उहाँसँगको प्रत्यक्ष भेट र कुराकानी त्यही नै हो । हाम्रो पेशागत सम्बन्ध वाहेक उहाँलाई म राम्ररी चिन्छु तर उहाँले मलाई चिन्नुहुन्न । तर पनि उहाँले उठाएका विषयहरुमा मेरा थुप्रै आफ्ना भनिनेहरुका विमतिका वावजुद पनि मेरो समर्थन रहिरह्यो । जहिलेसम्म मलाई उहाँप्रति मेरो अन्तर्मनबाट विश्वास लागिरहन्छ, समर्थन जारी नै रहनेछ ।                

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै चरम बेथितिका चाङ् लागेको पक्कै होइन । सबै क्षेत्रमा विक्रिती र विसंगतिले नराम्ररी जरो गाडेकोछ जसलाई सजिलै उखेलेर फाल्ने हिम्मत जो कसैमा हुँदैन । आफैले दैनिक भोगिरहेको गन्जागोल प्रणालीप्रति जती नै असन्टुष्त भए पनि डटेर लड्नसक्ने इच्छाशक्ति र हिम्मत कमैसँग हुन्छ । केही दिनलाई निराश भएर मौन रहनु वा आफ्नो कुण्ठित मनस्थितीलाई भावावेसमा अभिव्यक्त गर्नुवाहेक यसको अन्त्य गर्ने वारे खासै सोच्दैनौ किनभने यो प्रब्रितिलाई वदल्न सक्दैनौ भन्नेमा हामी एकदम विश्वस्त छौ । यसै गरी सबैको दैनिकीले निरन्तरता पाइरहन्छ र यो क्रम सवै क्षेत्र र सवै तहमा चलिरहन्छ । यसैको प्रतिफल केही सीमित ब्यक्तिहरु मनोमानी रजाई गरिरहन्छन् भने अधिकांशलाई चित्त नबुझे पनि आफ्नो कुरा सुनुवाई हुनेमा कुनै कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौ । यही मानसिकता र यस्तै भिडभन्दा अलि भिन्नै सोंच राख्ने डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, यस क्षेत्रका लागि निकै गर्वको विषय हो । आफुलाई लागेको सत्य स्थापित गर्न सवैका लागि नखाइ नपिइ मृत्‍युवरण गर्ने आँट गर्नु मामुली आत्माले आक्नै सक्दैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमै पनि डा. केसी जस्तै स्वच्छ छवी भएका व्यक्ति खोजेर गन्नुपर्दा आफ्नै हातका औंलाहरु पनि बदी हुन्छन्, अन्य क्षेत्रमा पुग्लान् कि!? त्यो अर्कै कुरा ।    

नेपालको संबिधानमै समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको व्यवस्था गरिएकोछ भने वाम गठबन्धनले पनि निर्वाचनताका त्यस्तै नीतिको बहुतै वकालत गरेकोथियो । सरकारद्वारा आँफै गठन गरिएको विज्ञहरु सम्मिलित अधिकारिक माथेमा आयोगको तथ्यगत अध्ययन र त्यसको निश्कर्ष अथवा खास मर्मलाई कुल्चेर अझ भनौ सरकारले नै लिएको अध्यादेशका बिपरित गएर केही व्यक्तिका धनको सुरुक्षार्थ गलत नियतका साथ संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्न खोज्नु जनता र आयोगप्रतिकै अपमान हो । निर्वाचन पश्चात अव देशमा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आशा सवैको मनमा पलाएको थियो । राजनीतिक उतारचदावले दिक्क भएर जनादेश मार्फत् देशले अब कोल्टे फेरोस् भन्ने अभिमत दिएको पनि हो । धेरैलाई लागेथ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरु स्वत: सरकारले हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्याउदै लानेछ तर अझै पनि त्यसो हुने संकेत देखिएन । सरकार फेरियो, विचार फेरिएनछ । एकजना व्यक्तिले वारम्बार भोकभोकै वसेर विनम्र आग्रह गर्दा पनि यती निर्मम दंगले जाइलाग्नुले सामन्ती र निरंकुश शैलीको झल्को दिलाएकोछ । डा. केसीको मागहरु अहिले वेवास्ता गर्दैमा यत्तिकै सेलाउने खालका नै होइनन् । वरु जती दिलो हुन्छ त्यत्ती समर्थन जुट्दै जानसक्छ । यस प्रकारको चरित्रले त न आँफैले लेखेको संबिधानको सम्मान र पालना गरेको पुष्टि हुन्छ न त निर्वाचनको घोषणापत्रप्रति इमान्दारिता नै देखाउछ । अहिलेको सरकार दुई तिहाइको दम्भले नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार र नैतीक रुपमा स्खलित हुने आत्मघाती बाटोमा अग्रसर भईरहेको भाण परीरहेकोछ । चुनावको घोषणा पत्रमा व्रिद्द भत्ता वदाईदिने लोभ देखाएर बुदाबुदिलाई भोट् माग्ने, वाइफाइ फ्री गरिदिन्छौ भन्दै युवालाई लोभ्याउने जस्ता लोकप्रिय भाषण गर्न सजिलो त थियो तर ति जेष्ठ नागरिकहरुको दुखेको मन र युवाहरुमा आउनसक्ने निराशालाई नजर अन्दाज गरिनु राजनैतिक अपरिपक्कता हो । डाँडा माथिका घाम भइसकेकाले विश्वास गरेर भोट् त दिए तर आश्वासन दिएको भत्ता बुझ्नै नपाई कतिले त यत्तिकै प्राण त्याग्ने होलान् । केवलकार र राष्ट्रिय ध्वजावाबहक पानीजहाजका रङिन सपना देखाएर सरकार आँफै राजधानीकै सडकका खाल्डाखुल्डीमा जमेका पानीमा डुविरहनु र उत्रिन नसक्नु जत्तिको निर्लज्जता हामी नेपालीको लागि अरु के हुन सक्ला र!?   

नेपालमा बिगतदेखी नै सत्ताको आडमा सिमीत ब्यक्तिहरुले बिभिन्न तरिका अपनाउदै आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्दै आइरहेको घाम जत्तिकै छर्लङ छ । सरकार जनताको हितमा नभइ तिनै स्वार्थीहरुको झुण्डकै फाईदाको लागि कृयाशिल रहनु खेदजनक छ । पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा पनि उही नियती दोहोरिरहनु नेपाल र नेपालीका लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण छ । राजनीतिज्ञले जनतालाई सधैं सत्तामा पुग्ने भर्र्याङ् मात्रै वनाइरहने तर जनताले चाँही सधैं आँखा चिम्लिएर विश्वाश गरिरहनु नै महाभूल हो । यो बलियो सरकारलाई आफ्नो आसेपासेको बिपक्षमा गएर देशको हितमा निर्णय गर्ने अवसर छ । प्रधानमन्त्री ज्यू! पुरानो प्रचलनलाई तोडिदिने यो मौकालाई नचुकाउनुस् । म जस्ता सर्वसाधारणले बोले त वाइलो पनि हुन्छ, तपाईंको हनुमाने कार्यकर्ताका नजरमा छुच्चो पनि वनिन्छ तर देश र जनताप्रति इमान्दार रहेर आफ्नो कर्तव्य निभाउनुहोस् । बाम गठबन्धनले भोट पाउनलाई जे जस्तो लोकप्रिय नाराहरु लगाएको थियो ति प्रतिबद्धतालाई एकएक पुरा गर्दै जाने हतारो देखाउनुस् । देशको भलो हुने काम मात्र गर्नुस्, सुस्वास्थ्यको आशिर्वाद र मुक्तकन्ठले प्रशंसा पाउनुहुनेछ । सरकारको जयजयकार सर्वत्र सुन्न पाउँ । मेरो मनकामना पनि त्यही नै छ । 

विगतमा खुल्ला वा उदार भनिने अर्थनितीलाई छाडा छाडिएकै कारणले वा राज्यले नियमन गर्न नसकेकै कारणले देश धराशायी वन्न पुगेको विदितै छ । तर अब सिमीत ब्यापारीको धनलाई संरक्षण गर्नकै लागि गरिने यस्तो कुकर्मलाई कमलो मन गरेर मन्जुरिनामा दिनुहुन्न । राज्यमा हुने गरिने सम्पूर्ण कृयाकलापलाई राज्य नियन्त्रित बनाउन जोड गरिनुपर्छ । स्वदेशी होउन् वा विदेशी, निजी नाफा मात्रै हेर्ने लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गरेर राज्य स्वयमले नेत्रित्व गर्ने वा सहभागि भएर सामाजिक न्याय सहितको सम्रिद्धी दिनसक्ने आधारहरुको खोजी गरिनुपर्छ र सो यात्रा तय गर्नका लागि साथ दिनसक्ने लगानीकर्ताहरुलाई मात्र प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । आन्तरिक स्रोत साधनको जगमा उभिएको स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई वदवा दिदै जानुको विकल्प छैन । अव चाँही चेत्नैपर्छ, नत्र हाम्रो हालत नाकाबन्दीको भन्दा पनि अझै वर्बाद हुनेवाला छ । भुकम्पले भयावह स्थितीको सिर्जना गरिदिदा निजी कम्पनिहरुले मुठ्ठि फुकाउन कती कन्जुस्याइ गरेका थिए, राज्य आँफै परिचालित हुन कती अप्ठ्यारोको सामना गर्नुपरेको थियो भनेर यती चाडै बिर्सिनु नपर्ने हो । राज्यले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी बुझेर, मुल समस्याको पहिचान गर्दै समाधानसहित् जनमुखी निती र कार्यक्रममा दक्षता प्रदर्शन गर्नैपर्छ । संसारभरीकै प्रचलन अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य हरेक नागरिकको मौलिक हक हुन् । हाम्रै संबिधानमा पनि उल्लेख गरिएकैछ । सरकारले आँफै दायित्ववोध गरेर पहलकदमी लिनु पर्नेमा कसैले झकझकाउदा समेत उल्टै वेवास्ता गरिनु, वल प्रयोग गरिनुले सरकार गन्तव्यहिन र उद्देश्यहिन गतिमा बदिरहेको अनायाश महशुस हुन थालेकोछ । माफियाले मन्त्रीलाई मतियार बनाउने र प्रधानमन्त्री मतियारको नाइके जस्तै शंकास्पद हाउभाउ देखाउनुले शक्तिशाली सरकारको लाचारिपन नराम्ररी नै उजागर गरिदिएकोछ । हामी चाँही अचम्मित भएर ट्वाल्ल हेरेको हेरेइ भएका छौ । 

शान्ति र सुशासन कायम गर्न, बिकास र सम्रिद्धी दिन तथा जसले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अराजक मानसिकतालाई ठेगाना लगाउनलाई सकारात्मक मनले कहिलेकाही अनुशासित अधिनायकवादको विकल्प सोच्ने गर्थे । त्यसो हुँदा पो देशले कोल्टे फेर्छ कि भन्ने झिनो आशा थियो तर अहिलेसम्म दुई तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारको छनक हेर्दा केवल शक्तिको दुरुपयोग पो हुनेरहेछ भन्ने आशंका जन्माइदिएकोछ । चिकित्सकले हस्पिटल बन्द गर्नु 'इथिक्स' विपरित छ । अस्पतालमा जागिर खाने तर बिरामी नहेर्ने पेशागत र मानवीय धर्मको खिलाफमा छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनका बहानामा मन्त्रीका गाडीमा तोडफोड गर्ने अराजक प्रव्रितीले लोकतन्त्रको उपहास गरेकोछ । हजारौको वलिदान गरेर आएको गणतन्त्रलाई केरा गणतन्त्र भनेर खिल्ली उडाइउनु अत्यन्तै निन्दनीय छ । तर, सवैको मुखमा वुझो लाउने गरी काम गरेर देखाइदिनुहोला भनेको त आफ्नो देशका नागरिक आवाज नसुन्ने, अस्पतालभित्र पसेर बर्बर दमन गर्ने, विरोध प्रदर्शन गर्दा जथाभावी अश्रुग्यास प्रहार गर्ने, झारा टार्नलाई र अरुको आँखामा छारो हाल्नलाई मात्रै वार्ता टोली गठन गर्ने, देशकै अभिभावक भएर उल्टै कुरिकुरी गर्ने, धम्की दिने जस्ता सरकारको जुन रवैया छ, यो चाँही कसरी सहि हुनसक्छ? आँफैले लोकतान्त्रिक व्यबहार प्रदर्शन गर्दै उदाहरण वन्न किन सक्नुहुन्न? सरकार आफ्नो कदमप्रति आँफै विश्वस्त हुन नसक्दाकै परीणाम आज गलत गर्नेलाई कारवाही गर्न सक्दैन, सहि भनेर छाती खोलेर अगाडि बद्न पनि हच्किन्छ । सरकार कानमा तेल हालेर आनन्दले बसिरहेछ, सजिलै बुझिनसक्नुछ । यदी सरकारलाई डा. केसीको मागहरु नाजायज नै हुन् भन्ने लाग्छ र दुई तिहाइको शक्ति संसदमा देखाउनु नै छ भने बिधेयक लगेर छिनोफानो किन गर्न सक्दैन? आखिर डा. केसीले पनि लोकतन्त्रकै अभ्यास गर्नुभएको हो भने सरकारले गर्ने पनि त्यही नै हो तर कुरो विधिको मात्रै हुन्न रहेछ । मुख्य कुरा त सहि र गलत कामको हुनेरहेछ । मुखले जे भने पनि भित्रभित्रै आफुलाई दाट्नु र सत्यसँग डर मान्नु पनि चाहिने एउटा मानवीय गुण नै हो । सरकार त्यही गर्दैछ ।

डा. केसीलाई एक कर्मचारीको रुपमा मात्रै हेरेर कारवाहीको धम्की दिएर समस्याको समाधान हुँदैन । उहाँ एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग आफ्नो आवाज वोल्न पाउने नागरिक अधिकार पनि सुरुक्षित छ । उहाँ धेरैका लागि निष्ठाको पर्याय र प्रतिक भईसक्नु भएकोछ । उहाँको अनसन केवल अनसन मात्रै होइन, सत्याग्रह हो । उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत फाईदाका लागि नभइ आम मान्छेको माग उठाउनु भएकोछ तसर्थ डा. केसी बाँचिरहे पनि वा मरेर गए पनि उहाँले उठाएका कुराहरु एक न एक दिन त पक्कै लागु नगरि सुखै छैन । वरु दुई तिहाइ भोटरले आस्था राख्ने पार्टीको सिद्धान्त र व्यबहार यहाँ कहाँनिर कसरी पो मेल खाइरहेछ र!? नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई मौलिक हक नमान्ने नै हो भने पहिले दुई तिहाईकै वलमा संबिधानमै संसोधन गर्नसक्नुपर्छ, आफ्नो पार्टीकै  बिधानलाई पनि सच्च्याइदिनुपर्छ अनि त्यसैलाई जनताकोमा लगेर चुनाव जितेर देखाउने साहस पनि गर्नुपर्छ । पूर्वएमालेका केही व्यापारी नेता र पूर्वमाओवादीका केही कार्यकर्ताको स्वार्थ पुर्तिकै लागि आम जनताको अधिकार हनन गर्ने दुस्प्रयास गरिनु जनअभिमतको घोर उन्लंघन हो । अहिले कार्यकर्ताहरु आफ्नो नेतालाई खुशी पार्न जतीसुकै कुतर्क गरेर उफ्रिए पनि भोली भिक्टिम् हुने त पक्कै नेकपाका कार्यकर्ता पनि त हुन् । अव पनि राज्यको गलत निती र नेत्रित्वको अक्षमताले गरीबहरु सहज उपचार नपाई तड्पिदै मर्नुपर्यो भने र गरीबका छोराछोरीहरु योग्य हुँदाहुँदै पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाएनन् भने भूपू एमालेलाई पाप लाग्नेछ, भुपू माओवादीलाई त झनै महापाप लाग्नेछ । समाजवादको मिठा सपना बाड्ने भूपू एमाले अपराधी ठहरिनेछ भने साम्यवादी व्यबस्थाका लागि युद्ध नै लडेर समानताको ललिपप देखाइ सत्र हजारको रगतको आहालमा सुर्यमुखी पुष्पक विमान र पानी जहाज चद्न हतारिने भूपू माओवादी कमरेडहरु त झनै महाअपराधी ठहरिनेछन् । ईतिहासकै बलियो कम्युनिष्ट सरकार रातो झण्डाको पखेट्टा लगाएर उड्दा उड्दै कतै कुहिरोको काग झै आँफै नअल्मलियोस् । यदी यसो भैदिएमा जनमतप्रति ठुलो घाट हुनेछ । फगत गफै गफले थिचिएका आहत मान्छेका आत्मनिर्देशित औलाले भोलिका दिनमा गर्ने कठोर फैसला असह्य हुनसक्छ, समयमै चेत खुलोस् ।

मेरो विनम्र आग्रह छ, विशेश गरी राजनैतिक दलमा आवद्ध युवाहरुलाई । कृपया, राजनीतिक दलको दलदलमा फसेर आफ्नै विवेकलाई लगाम नलाउनुस्, बुद्धिमा माथिबाट जवर्जस्ती लगाइदिएको बिर्को खोलिदिनुस् । राष्ट्रिय हितका बिषयमा पार्टी सदस्यताको सम्मान गर्दै स्वतन्त्र नागरिकको भूमिका खेल्नुस् । कुतर्क र प्रतिकृयामा मगजलाई खियानुभन्दा मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर अाफ्नो सिर्जनशील योगदान दिनुस् । भोली देशको नेत्रित्व लिने महत्वकांक्षा छ भने आज आफ्नो नेत्रित्वको चाकरी गरेर सम्भव हुँदैन । आज कोरिएको खाकाले नै भोलिको नेपालको स्वरुप निर्धारण गर्नेछ त्यसैले आफ्नो केही स्वार्थलाई ठाँटी राखेर व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्दै, गुण र दोषको आधारमा धारणा वनाउने र पहलकदमी लिने प्रयास गर्नु पो उचित हुन्थ्यो कि!? यतिबेला त्यत्ती कोशीस गर्न सक्यौ भने मात्रै पनि हाम्रो भावी पुस्टा, समाज र देशले पक्कै फड्को मार्नेछ । हिजो डा. केसीको मागहरु सहि लागेर समर्थन गर्ने तर आज तिनै मागहरु गलत लागेर बिरोध गरिनु दु:खद छ । विरोधका लागि विरोध गर्ने र प्रतिशोध साध्ने राजनैतिक संस्कारको अन्त्य गर्न जरुरी छ । डा. केसीले सधैं सरकारको अशल प्रतिपक्षीको भूमिका र नागरिक आवाज बोल्ने हिम्मत गर्नुभएकोछ, एक पटक शान्त मनले घोट्लिएर सोचौ । यसलाई विभिन्न वहानामा राजनैतिक रङ दिइनु रतन्धो लाग्नुको लक्षण सिवाय अरु केही होइन । जो सरकारमा हुन्छ उसले प्रतिपक्षीको गोटी ठान्ने अनि जो प्रतिपक्षमा हुन्छ उसले आफ्नै मान्ने परम्पराको अनुसरण गरिनु राजनैतिक इमान्दारिता हुनैसक्दैन । कतिपयले डा. केसीको माग बदी भयो पनि भन्लान् तर, म मनुवा अली अवुझ छु । मलाई त डा. केसीले उठान गरेका कुराहरु थोरै लाग्छन्, अझै थप्नु पर्ने धेरै कुराहरु पो देख्छु । नेपालको सुदुर पुर्व होस् वा सुदुर पश्चिम, उत्तर होस् वा दक्षिण, कोही कसैले पनि सरकारसँग नागरिक अधिकारका लागि भिख माग्दै तड्पिएको देख्नु विडम्वना हो । कसैले पनि वाध्यताले वा स्वार्थले आफुलाई लागेको गलतलाई सहि र सहिलाई गलत भनिदिनुहुन्न । सम्पूर्ण नागरिकप्रति राज्यको उत्तिकै समान जिम्मेवारी हुन्छ । कसैको बैंक खाता हेरेर वा सिंहदरवार र वालुवातारको दुरी नापेर व्यबहार र वैरभाव गरिनुहुन्न भन्ने मेरो स्प्ष्ट मान्यता छ । राजनीतिमा रहनुभएका युवा साथीहरुले भोली कस्तो नेपालको नेत्रिव गर्ने हो आँफैले निर्णय गर्ने यो नै उचित समय हो । भौतिक रुपले बिकसित, व्यबस्थित र मानसिक रुपले खुशी र अनुशासित जनताको नेता भन्ने अभिलाषा छ भने अहिले चलिरहेको परम्परालाई पछ्याउनु घातक हुनेछ । अशल ज्ञानले शिक्षित र प्रशिक्षित नेताले मात्रै भोलिको अर्को पिधिलाई हाँक्नसक्छ, भ्रमित र संचालित ब्यक्तिलाई भोलिको पुस्ताले कदापी स्विकार्नेछैन । बिहानीले दिनको संकेत गरे झै अहिलेदेखी नै युवाहरु प्रति जनताको आशा र भरोसा कायम रहोस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा छ ।

अहिलेको जुगमा कसैको अन्धभक्त भएर र अतिवादको अन्धसमर्थन गर्नुको केही अर्थ छैन । कुनै पनि जडता र कट्टरताको अन्तिम विन्दु त झनै शीघ्र पतन वा सत्यानाश नै हो । यहाँ सवैको आआफ्नै कुरा छन् । देशको आवश्यकता भन्दा पनि व्यक्तिगत इगो, हठ र स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएर तर्क कुतर्क चलिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनेक विक्रिती मौलाउदै गएका छन्, ति अधिकांश निजी व्यापरिकरणकै उपज हुन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा भईरहेका अत्यधिक नाफामुखी व्यापरिकरणले राज्यलाई चुनौती त दिएकैछ, निकम्मा सावित गर्दिने दिशामा अग्रसर हुँदै गईरहेकोछ । यसलाई सिण्डिकेट नै भनेर मात्रै नबुझौ, लथालिङ र भद्रगोल अवस्थालाई सुधारको प्रयत्न गरिएको भन्ने पनि त हो । हरेक कुरालाई वस्तुकरण र हरेक मुद्धालाई व्यक्तिकरण गरिदा एजेण्डा सहि हुँदाहुँदै पनि ओझेल पर्नसक्छ ।  पानीको मुल वा कुलो नै फोहोर छ भने त्यसमा जती नै सफा पानी खन्याए पनि फोहोर नै हुन्छ । यदी सफा पानी नै बगाउने हो भने हामीले जसरी हुन्छ सुरुमा मुल वा कुलो नै सफा गर्नुपर्छ । यतिबेला राज्यले वलियो निती ल्याएर स्वास्थ्य र शिक्षामा रहेको चरम निजीकरणलाई  नियमन र नियन्त्रण गरेर सफा गर्न अत्यावश्यक भईसकेकोछ । यहाँ कि त नेताले आफ्नै अनुकुल निती बनाएर व्यापार गरिरहेका छन्, कि त उनका थुप्रै आसेपासेहरुले नेतालाई रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याइरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा हेर्यो भने सिण्डिकेट तिनैले लगाएका छन्, एकलौटि हालिमुहाली तिनिहरुकै चलिरहेको छ जो सत्ता र शक्तिसम्म पहुँच पुर्याएर अधिकारको मनपर्दी दुरुपयोग गरिरहेका छन् । वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा तिनैले चाहे सिन्डिकेट लाग्ने गर्छ, चाहेनन् भने तोडिने गर्छ । यसम दुई मत नै छैन, व्याख्या मात्रै फरक हो । अव पनि स्वास्थ्य शिक्षालाई सहि मार्गमा ल्याउन सकिएन भने आउने दिनमा न गरीबका छोराछोरी डाक्टर वन्नेछन् न त गरिवहरुले स्वास्थ्य उपचार गर्न नै सक्नेछन् । स्वास्थ्य शिक्षा र सेवा अव तिनको पहुँचभन्दा टाढा झन् टाढा हुँदै गइरहेको यथार्थलाई भुल्नु हुँदैन ।आर्थिक रुपले निम्न मध्यम वर्गभन्दा तलका जनताले अस्पताल पुगेर उपचार गर्ने कुरा सोच्न समेत नसकिने अवस्था भैसक्यो । उनिहरु रोगले थला परेर अस्पतालमा भर्ना भैहाले पनि दैनिक साँझ बिहान थाप्लोमा थुप्रिदै जाने अस्पतालको विलहरुले थप सिकिस्त पर्दै लगिरहेको हुन्छ । यही शोकले कतिले त अस्पतालमै आत्महत्या नै गरेको दु:खद समाचारहरु वेला वेलामा पढ्नु नपरेको होइन । यही र यस्तै वास्तविकतालाई केलाएर माथेमा आयोगले तयार पारि सरकारलाई बुझाएको वैज्ञानीक प्रतिवेदन यत्तिकै रद्दीको टोकरीमा मिल्काइनुले सरकार अझै नयाँ दंगले अगाडि बद्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ, जुन सरासर गलत छ ।

गाउँमा गाडीको बाटो खन्नुपर्दा सवैले आफ्नै घरआँगन भएर लानुपर्छ भन्छन् तर जव आफ्नो जग्गा मिचिने हुन्छ तव गाउँलेले बन्चरो र खुकुरी बोकेर ड्राइभरलाई मार्ने धम्की दिने, डोजरलाई दुंगा दुंगाले हान्ने गर्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै त्यस्तै हो, सबैलाई सर्वशुलभ र भरपर्दो उपचार सेवा चाहिएकोछ तर सबैलाई वजाउनु पर्ने आआफ्नै डम्फु छ । जसरी शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा संबिधानमै ब्यबस्था गरिएकोछ, सरकारमा गएकाले त्यसैलाई हुवहु कार्यन्वयन गर्न सकेको भए त यस्तो अप्ठ्यारो र गन्जागोल परिस्थिती आउने नै थिएन । हिजोको दिनमा राज्यलाई गतिलो पिच बाटोमा हिडाउन सक्या भए आज यस्तो कच्ची बाटोमा कठिन र सकसपूर्ण यात्रा गर्नै पर्थेन । अव ढिलो नगरि टिकाउ बाटो बनाउने नै हो भने कसैको जग्गा त मिचिन्छ नै, मिच्नैपर्छ । तसर्थ, जसको अक्षमताले नितीगत पक्की मार्ग वन्न सकेन तिनिहरुकै मिचेर भए पनि दिर्घकालसम्म हिंड्न मिल्ने पक्की बाटो बनाएर पाठ सिकाउनुपर्छ । जनताका सामु सत्ता र शक्ति सर्वेसर्वा नि होइनन् रहेछ भन्ने बुझुन् । गलत गर्दा प्रतिपक्षी पार्टी त के एकै जनाको नैतीक शक्तिले पनि सवक सिकाउन काफी हुनेरैछ भन्ने ज्ञान पाउन् । केयुले उहिले नै बन्द गरिसकेको सम्बन्धन कहिले लोकमानको दवाबमा दिन वाध्य पारीने, आइओएमले अब गधालाई यो भन्दा बदी भारी नबोकाउ, बोक्नै नसक्ने अवस्था भईसक्यो भन्दाभन्दै पनि नेताको अनुचेत चलखेल् झेल्न नसकेर फेरी दवाबमै परेर ब्यापार गरिखाउ भनेर सम्बन्धन दिनैपर्ने । अगाडिको पुल मक्किएकोछ वा बाटो भट्किएकोछ भने यात्रु वोकेको गाडी ड्राइभरलाई जबर्जस्ती बद्न दवाव दिनु बुद्धिमानी हुँदैन । बाटो मर्मत नहुदासम्म गाडी पठाएर राम्रो गरे झै लागे पनि जोखिम मोल्नु यात्रुको ज्यान धरापमा पार्नु नै हो । अव चाँही कम्तिमा पनि राज्यको अपर ह्याण्ड हुनेगरी सिस्टम बसाल्नै पर्छ । यसरी नै बिस्तारै राज्यलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउदै लगियो भने समाजवादको यात्रा सजिलो र गन्तव्य नजिक पनि पर्छ । अहिलेको मुख्य कुरो भनेकै सार्वजनिक स्वास्थ्य र जनमुखी नीति लागु गर्दै जाने कि नजाने भन्ने नै हो । कसैले डा. केसीको माग नबुझिकनै अन्ध समर्थन र चर्को बिरोध गर्दिहाल्ने, कसैले सरकार र संसद केही पनि होइन भन्ने मानसिकता लिएर अराजक हर्कत गर्ने, कसैले परिवर्तनलाइ नरुचाएर धमिलो पानीमा खेल्न खोज्ने, कसैले सरकारको विरुद्ध मनपरी वोलिदिने । यस्तो असभ्य र अभद्र संस्कारको अभ्यास गर्न अब पनि छाडेनौ भने यही भुमरिमा लामो समयसम्म उकुसमुकुसको अवस्थामा रुमल्लिइरहनेछौ । यो समस्याको समाधान गर्ने चाहना भए अनेक जुक्ती निकालेर छलफलबाट सजिलै सम्बोधन गर्न नसकिने हुँदै होइन । अहिलेको चरम विसंगति र बेथितीको अन्त्य गर्दै सहि ट्र्याकमा ल्याउन सवैले मन भने अलि फराकिलो पार्नैपर्छ । यसको समाधान अधिल्लो सरकारको पालमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र गगन थापाको पहलमा जुटेको सहमतिकै वरीपरी वा अन्य बिकल्पमा बहस गरेर अर्को उपाय खोज्नै नसकिने पनि होइन । सत्ता पक्षका युवा विद्द्यार्थी संगठनहरुले जसरी सवै स्वास्थ्य संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्ने विज्ञप्ती निकालेका छन्, मैले व्यक्तिगत रुपमा स्वागत गर्न चाहन्छु । तर, आन्दोलनलाई काउन्टर दिन वा आफ्नो पार्टी र सरकारको रक्षा कवच वन्नलाई मात्रै हचुवामा निर्णय गरिएको हो भने यसले समाधान त के गल्तीमाथि अर्को गल्ती मात्रै थपिनेछ । यथेष्ट र ब्रिहत छलफल र अध्ययन नगरि डा. केसी आन्दोलनको राप र तापले निन्द्राबाट झस्किदै बर्बराए जस्तो गरी त फेरी अर्को दुर्घटना निम्टिन्न भन्न सकिदैन । राष्ट्रियकरण गर्नका लागि राज्यले एकै पटक आर्थिक भार ठेग्न सक्ने र जिम्मा लिएर चलाऊन सक्ने आबश्यक आधारहरु भयो भने त्यो झनै उत्तम हुनेछ । यदी राष्ट्रियकरण गर्दै जाने हो भने ५१% राज्यको हुने गरी क्रमस सवै मेडिकल कलेजलाई अर्ध निजी र अर्ध सरकारीको अवधारणामा सहकार्य गर्दै जादा पनि हुनेभयो । तर, सरकार, सम्पूर्ण लगानीकर्ता र विज्ञहरुको अनुभव, अध्ययन र अन्तर्कृयाले मात्रै एउटा ठोस वाटो तय गर्नसक्छ । कम्तिमा पनि अब कसरी दिर्घकालिन समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने छलफल चाँही चलाऊदै जानुपर्छ ।

हिजोको निती नियम अनुपयुक्त सावित भैसकेपछि नयाँ बाटोको खोजी गरिनैपर्छ । हिजो जसरी चलेको थियो त्यसरी नै चल्नैपर्छ भन्ने वाध्यता छैन । हिजो कसरी चल्यो त्यो एउटा समिक्षाको पाटो होला तर अब चाँही के गर्ने वा कसरी चलाऊने भन्ने महत्वपूर्ण छ । संबिधान नै संसोधन त गर्न सकिन्छ भने तिनमा रहेका ऐन आवश्यकता अनुसार बदल्दै जानु पनि पर्छ । कम्युनिष्टहरु त अझै गतिशिलता मन पराउछन्, क्रान्तिकारी कामको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने आम बुझाई छ तर डा. केसीको सुधारवादी मागहरु पनि सम्बोधन नगरिनु उदेकलाग्दो कुरा हो । सवैले स्विकारेकै कुरा त हो, स्वास्थ्यमा ब्यापक सुधार गर्नैपर्छ । अनगिन्ती बेथिती छन् भन्ने पनि सवैले महशुस गरेकै कुरा न हो । त्यसका लागि सरकारले समय सान्दर्भिक निती ल्याउनैपर्छ र कडाइका साथ लागु गर्नैपर्छ । यती हुँदै गर्दा सम्पूर्ण प्रशासक, व्यवस्थापक, चिकित्सकहरु, सम्बन्धित सवै व्यक्तिहरु आफु स्वयम् पनि फेरिन तयार हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा तलदेखी माथिसम्म सल्बलाएका धमिराहरु निमिट्यान्न पार्न निती आँफैमा साध्य होइन, साधन मात्रै हो । तसर्थ, आफ्नै सोंच सुधार नगरि आचरण फेरिदैन । चिकित्सकको नैतीकतामा विश्वाश नभइ शंका भयो भने पेशाको मर्यादा पनि रहदैन । जहाँ विश्वासको खडेरी पर्छ कुनै पनि सेवाभाव पूर्ण होनसक्ने सम्भावना पनि हुँदैन । जुन विक्रिती र विसंगति अहिले हामीले भोगिरहेका छौ ।

डा. केसीको सुरुको माग स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पारिनु पर्ने, अनियमिता गर्नेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षामा शुल्क निर्धारण गरिनुपर्ने लगायत थिए । सारमा उहाँको माग स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सम्पूर्ण बेथितीबाट मुक्त गर्नु नै हो । राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी वनोस् भन्ने नै हो । यसै अन्तरालमा कहिले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीसँग भिड्नुपर्यो त कहिले तत्कालिन प्रधानन्यायधिस गोपाल पराजुलीसँग । दुवै जना राज्यका महत्वपूर्ण अँगकै शक्तिशाली प्रमुख हुँदाहुँदै पनि उनिहरुले घुँडा टेक्न वाध्य हुनुपर्यो । उहाँले अहिलेसम्म जे गर्नुभएको छ, विना लोभ र लालच गर्नुभएको छ । जे आफ्नो अन्तर्मनले कहन्छ, त्यसैलाई खुरुखुरु पालना गर्नुभएको प्रतित हुन्छ । उहाँ सत्य र निष्ठाको प्रतिमुर्ती वनिसक्नुभएको छ । त्यो नै उहाँको आत्मबल र प्रमुख शक्ति पनि हो । उहाँको स्वच्छ नैतीकताले धेरैको विश्वास जित्न सफल पनि हुनुभएकोछ । उहाँ जस्तो व्यक्ति नेपालमा अरु शायदै होलान् । त्यसैले नै सरकार भयभित भएर जुम्लाबाट झुट र वल प्रयोगको सहारा लिएर काठमाडौं ल्याउन वाध्य भयो । उहाँको स्वास्थ्यस्थिती दिन प्रति दिन गम्भिर हुँदै गैरहदा पनि आँफै भने अविचलित आफ्नो अडानमा द्रिड हुनुहुन्छ । जनताप्रति सरकार वफादार हुनैपर्ने माग स्विकार्न त परै जावस् अनसनकै कारण विग्रदै गैरहेको स्वास्थ्यप्रति समेत सरकार सम्बेदनशिल हुनसकेको छैन । सरकारले डा. केसीको ज्यानलाई ‘न रहन्छ बाँस, न बज्छ वाँसुरी’को नजरले वेवास्ता गरिरहेकोछ । मार्सी चामलको भातसँग अरु जे सुकै भोग गरे पनि डा. केसीको प्राण चाँही नखाइदिए हुन्थ्यो । मार्सी खाएको ताकतले सत्य र निष्ठाको प्राण पनि सजिलै पचाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालेको भए चाडै भ्रम दूर गराउनुमै फाईदा छ । डा. केसीको जीवन हरण गरेर समाजवादी सरकारको आयु थपिने पनि होइन । जसरी हुन्छ डा. केसीको स्वास्थ्य थप जोखिममा पर्नबाट जोगाउन तथा मागहरु सम्बोधन गर्न सरकारले छिटोभन्दा छिटो गम्भिर भएर प्रयत्न गरोस् । सरकारसँग माग राखेर अनसन बस्दाबस्दै नागरिकको मृत्यु भएमा सरकारको निधारमा कहिल्यै नमेटिने गरी कलंकित दाग लाग्नेछ जुन टिका लाउने मुर्खता सरकारले शायद गर्नेछैन । निकट भविश्यमा हामीले केपी ओली जस्तो प्रधानमन्त्री देशले एकैजना मात्र पावस्, गोविन्द के.सी. जस्तो पागल चाँही अरु सयौ पावस् भन्ने सुन्नु पर्ने छैन । तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले नै सक्दो छिटो निकासका लागि तदारुकताका साथ पहल गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ ।
         
सवैले इमान्दरिपुर्वक आआफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरौ । हामी जो हौ, त्यही धर्म निभाऔ । चाहे जनता हौ वा सरकार ।  
मेरो ब्रम्ह र मेरो चेतले बुझे अनुसार म यही भन्छु । अहिलेलाई यत्ति नै ।

२०७५ श्रावन १० गत्ते