नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा गरेको गठबन्धन अन्ततः पार्टी एकतासम्म पुगेकोछ । राजनैतिक तरलताले आजित जनताहरुले स्थिर सरकारको पक्षमा खुलेरै भोट दिए पनि । करीब दुई तिहाई जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारले अब राष्ट्रिय हितमा धमाधम काम गर्ने अपेक्षा थियो । तर यथार्थमा भने त्यसो हुन सकेको छैन ।
दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपामा नेताहरुको सम्बन्ध घरी सुमधुर हुने र घरी चिसिने क्रममा अहिले फेरि आन्तरिक कलहले उत्कर्ष रुप लिदैछ । एकता अगावै अधिकांशले नेकपाभित्रको सम्भावित आन्तरिक शक्ति सन्तुलन सम्बन्धि गरेको अनुमान अहिले आएर मेल खाएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि ओली पार्टीभित्रका हरेक कमिटीमा अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यतः उनको आफ्नै शैली र स्वभावकै कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सरकारमाथी अहिले तित्राको मुखै बैरी भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ ।
नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई थुप्रै जनपक्षीय काम गर्नसक्ने ठुलो अवसर जुरेको थियो । ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो एकल सरकार, कमजोर प्रतिपक्षी, मधेसी दलको साथ र जनताको अपार समर्थनले गर्दा बाताबरण अत्यन्तै अनुकुल हुदाहुदै पनि जनसरोकारको सवालमा शुरुदेखी नै चुक्दै जादा जनतामा असन्तोष र आशंका बद्दै गएर बिस्तारै गुनासो र बिरोध हुन थाल्नु स्वभाविक थियो । सरकारले जनताको समस्यालाई बुझेर सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा उल्टै विभिन्न आक्षेप लाउने, बिल्ला भिराउने, अपत्यारिलो गफ हाँक्ने गर्नाले सकारात्मक आलोचना गर्ने तप्कालाई आक्रोशित पार्दै लग्यो । बेला कुबेलाका असान्दर्भिक चुट्किला र टुक्काहरुले पनि मनोरञ्जन दिनुको सट्टा बरु तितोपिरो पार्दै गयो । समयक्रममा आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यो असन्तुष्टि चुलिदै गएर अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको हो । पार्टीभित्र छलफल र सामुहिक निर्णय गर्दै सोही अनुसार अगाडि बदेको भए यो अवस्था नआउन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले प्रधानमन्त्री अहिले भित्र र बाहिर सबैतिरबाट आक्रमणको तारो बन्न पुगेका छन् जुन निश्चित थियो ।
बिश्व नै कोरोना महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला नेपाल अछुतो रहने सम्भावना थिएन । कोरोनासँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत आवश्यक पूर्वतयारी खासै केही गरिएको थिएन । जब संक्रमण देखिन थाल्यो तुरुन्तै देशभर लकडाउन गरियो, जुनबेला कुर्सी हल्लिरहेको संयोग पनि परेको थियो । जनताहरु केही दिन धैर्यतापूर्वक बसे तर संक्रमितहरु बद्न थाले । लकडाउन चाडै खुल्ने सम्भावना थिएन, यता दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नेहरु ठुलो समस्यामा परे । कोहि बच्चा बोकेरै चैत बैशाखको चर्को घाममा अत्यन्तै कष्टकर यात्राका वावजुद भोकभोकै हिडेरै आफ्नो थातथलो फर्किन बाध्य हुनथाले । सबैले देखेका त्यत्रो हुलका हुल मान्छेलाई नदेख्ने सरकारले उनीहरुको पिडा सुन्ने र बुझ्ने सामर्थ्य राख्ने कुरै थिएन । लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिनुपर्ने र जनजीवन सहज पार्न कोसिस गर्नुपर्नेमा सरकार भने अचानक पार्टी फोर्ने अध्यादेश जारी गर्ने, बन्दाबन्दीमै सांसद र पूर्व आइजिपीलाई तराईतिर झारेर अर्को पार्टीको सांसद उठाएर ल्याउन निर्देशन दिने, बालुवाटारबाट बीचबीचमा फोन गर्दै आश्वासन बाँड्ने, निवासमै भोजभतेर र सांगीतिक कार्यक्रममा झुम्ने, सिमानामा आएकालाई सुरक्षित तरिकाले प्रवेश गराउन अनिच्छा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिरह्यो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता, प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु अनुचित आर्थिक कारोबारमा संलग्नता, जताततै भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिरहदा प्रम भने कानुनी रूपमा छानबिन गर्नतिर लाग्नुभन्दा बचाउ गर्दै पारदर्शीताको आवाज उठाउनेलाई तीखो कटाक्ष गर्न थाल्दा उनको बोली निरस र फिक्का सुनिदै गयो । सरकारको बेमौसमी योजनाहरु एक पछि अर्को असफल हुँदै जानु र अलोकपृय गतिविधिहरुमाथी प्रश्न उठ्न थालेसँगै नैतिक रूपमा गिर्दै गएको सरकार आफ्नै कारण पार्टीभित्रै संख्यामा पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण नेकपाको जनमत घट्न थालेको अनुमान लाउन सकिन्छ ।
वाइडबडी काण्डमा जनताले प्रश्न उठाउदा स्पष्ट पार्नुभन्दा कुनै छानबिन नगरिकन मन्त्रीलाई निर्दोष करार गर्ने, सुन काण्डमा ब्यापारीसँग मिलिमतो गरेर अनुसन्धान प्रतिबेदन नै सामसुम पार्ने, गोकुल फोन काण्डमा पैसा बुझेको प्रमाण खोज्ने, ओम्नि र यतिसँग रातारात सेटिङ मिलाउने तर संसद र पार्टी बैठकमा आफुले नाम नै नसुनेको, थाहै नपाएको, विधि सम्मत निर्णय गरिएको, मन्त्री संलग्न नरहेको अन्तसन्त कुरा गर्दै हिड्ने गर्नाले समस्या झन् बल्झिदै गयो । रुकुममा भएको सामुहिक नरसंहार, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन, क्वारेन्टाइनमै बलात्कार, झाडापखालाकै कारण उपचार नपाई छट्पटिदै प्राण त्यागेका, सिमाना र सडकमा भोकै मरेका जनताका बारे बेखबर रहे झैं केही शब्द बोल्न आवश्यक नठान्ने जस्ता शैलीले नागरिक चिदिदै जानुका साथै आफ्नो सरकार छ भन्ने कतै पनि महसुस गर्नै सकेनन् । तर प्रधानमन्त्री संसदको रोष्ट्रममा बसिबसि विवादित एमसिसीको पक्षमा कुर्लिने, बेसार बारे धारा प्रवाह प्रवचन दिने, सरकारको गुणगान गाउने, राष्ट्रपतिको भरमग्दुर बचाउ र विपक्षीलाई ओठे जवाफ फर्काएर मक्ख पर्ने मात्रै नभएर सरकारले बलात्कार गरेको हो र? यसोउसो गर्न सिकाएको हो र? मारेको हो र? भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै सरकार सफल भएको जबर्जस्ती मान्दिनैपर्ने, नमान्ने जतिलाई गणतन्त्र बिरोधी, कसैबाट परिचालित हुल र उच्छृङ्खलको उपमा भिराइदिनमै ध्यान केन्द्रित गरिरह्यो । यसले आउने दिनका बारे राम्रो संकेत गरिरहेको थिएन ।
लकडाउनको बेला ड्युटीबाट फर्किरहेका स्वास्थ्यकर्मी र औषधी किन्न निस्किएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले लठ्ठी बर्साउने र लात हान्ने, डायलाइसिस गर्नैपर्ने बिरामीलाई समेत बाहिर निस्किनै नदिने, गरीबहरुले भोकै मर्न थाल्यौं भन्दा राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा बाँचे भोलीपर्सी नि खान पाइन्छ भनेर भित्रै थुनेर राख्ने तर सरकारका मान्छेहरु भने तराई पहाड मनपरि डुलिरहने, तन्नेरीका हुललाई कहिले वकिल कार्यालय त कहिले प्रहरी कार्यालयतिर गएर नारा लाउन आदेस दिने कामहरु जायज थिएनन् । राष्ट्रपति चाहिँ खुल्ला सडकमा अगाडि पछाडी दायाँबायाँ सेना प्रहरीको ताँती लगाएर राजसी ठाँटमा साइरन बजाउदै संसद भवन सवार हुने अनि भुइँ टेक्नै नमिल्ने झै गरेर सेनाद्वारा रातो कार्पेट विछ्याउनै पर्ने, शितल निवासमा करोडौंको गलैँचा र साजसज्जा, मन्त्री क्वाटरमा जिमखाना जस्ता गतिविधि देख्दा धेरैलाई फ्रान्सका सम्राट न्युरोकै याद दिलाइरह्यो । राष्ट्रपति एउटा ब्यक्ति मात्रै होईन, सम्मानित संस्था हो । संवैधानिक संस्थाहरु पंगु हुँदै जानुको अर्थ शरीरको अंगहरु क्रमशः फेलियरतिर गएर मान्छेको मृत्यु हुनु जस्तै हो । त्यतातिर गम्भीर भएर समयमै होश पुर्याउन जरुरी छ ।
भारतले हाम्रो भुभाग समेत राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारलाई जनताले हाम्रो देशको नक्सा पनि तुरुन्तै जारी गर्न ६/७ महिनादेखि निरन्तर दबाब दिइरहे तर प्रधानमन्त्रीले नक्सा त जत्ती पनि छाप्न सकिन्छ नि भन्ने हलुको टिप्पणी गर्ने, जग्गा नै फिर्ता ल्याउने हो भनेर टारिरहने, नीति तथा कार्यक्रममा समेत नक्साको बिषय नराख्ने तर सचिवालयले राख्नैपर्ने अडान लिएपछि बल्लतल्ल अन्तिम समयमा समेटिएको कुरालाई चाहिँ आफुले गरेको भन्दै एक्लै जस लिनखोज्ने आत्मकेन्द्रित र ब्यक्तिवादी सोचलाई विवेकशील कसैले पनि अशल मान्न नसक्ला । कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै ब्यक्तिभन्दा पार्टी प्रधान हुन्छ । भलै यसको श्रेय जनताले प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएका छन् र इतिहासले पनि उनैलाई दिइरहनेछ ।
केपी ओलीको आफ्नै विशिष्ट गुण र वैगुणहरु छन् । परिस्थितिको अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई आकलन गरेर बोल्ने उनको स्वभाव देखिन्छ । बरु त्यहीँ कुरा त्यहीँ दिन अर्को ठाउँमा गएर ठ्याक्कै उल्टो कोणबाट पनि बोल्दिन धक मान्दैनन् । तर यसपाली एकरुपता देखाएका छन् । आफ्नै नेतालाई भारतीय एजेन्ट करार गर्ने र व्यबहार पनि सोही अनुसार गर्ने । सकेसम्म पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, बैठक राख्दै नराख्ने, पार्टीका बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय नमान्ने अर्थात नसुन्ने, थकाउने, गलाउने र आफुले चाहेकै जसरी सम्झौता गराउने । त्यसो हुन नसके पार्टी नै फुटाउने । त्यहीँ रणनीति अन्तर्गत स्थायी कमिटीको बैठकलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । आफ्नै सरकारी निवासमा चलिरहेको पार्टी बैठकमा उपस्थित नहुने, नेताहरूको कुरा सुन्न चासो नदिने तर विपक्षी दल, अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई रातिराति बोलाएर भेट्ने, लकडाउन लागू नहुने गरि केही युवाहरुलाई अरुको लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको माइतीघर मण्डलामा समर्थनमा नारावाजी गर्न लगाउने, अहिलेको पार्टी फोरेर पूर्वपार्टी चलाउने मनसायले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पठाउने क्रियाकलापहरु निर्धक्क भएर गरिरहेका छन् ।
संसद अधिबेशन अन्त्यको निर्णय गर्न समेत सभामुखसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् । आफ्नै पार्टीमा छलफल त के जानकारी नै दिएनन् । प्रतिपक्षीले त झन् कुनै सुइँको नै पाएनन् । बिहान पार्टीको अर्का अध्यक्षसँग संसद चालू राख्ने सहमति अनि प्रतिपक्षीलाई राति संसदमा मिलेर एमसिसी टेबल गर्न आग्रह गर्ने तर हठात अर्को दिन मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रीहरू आइनपुग्दै संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलो नबनाउने भन्दै अध्यादेशको दोका खुल्लै राख्न संसद अन्त्यको निर्णय गर्न हिच्किचाएनन् । अध्यादेश ल्याउन, फिर्ता गर्न र संसद अधिबेशन अन्त्यको निर्णय जति हतारमा भएको थियो, त्यत्तिकै तेज गतिमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि भएकोछ । यसो हुनुमा एउटै मात्र कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियमित भेटघाट र सहकार्यको प्रतिफल हो । बालुवाटारले सकेसम्म आफैले गुट भेला गर्ने, फकाउने, लोभ्याउने, धम्क्याउने र नसके शितल निवास रिफर गर्ने कार्य नाजायज र खेद्जनक छ । यसरी राष्ट्रकै उच्च र सम्मानित पदको गरिमा र मर्यादा कायम रहिरहन्छ भन्ने ठान्नु आपत्तिजनक छ ।
मानौं, यतिबेला सरकारमा अरु नै कोही रहेका हुँदा हुन् त प्रधानमन्त्रीले कति जोडतोडले छिर्केमिर्के कटाक्ष गरिरहेका हुँदा हुन् ? पार्टीमा उनी विपक्षमा रहेको भए उनी संयमित हुँदै वार्ता गरिरहेका हुन्थे होलान् ? सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा उनको बहुमत हुदो हो त अहिलेसम्म के कस्ता निर्णय गरिसकेका हुन्थे होलान् ? अहिले पार्टी गणित त्यस्तो छैन तसर्थ अनुमान मात्रै लाउन सकिन्छ । आफुलाई जबजको उत्तराधिकारी ठान्ने तर जवजकै आधारभूत मान्यतालाई व्यबहारमा नमान्ने अराजक, अलोकतान्त्रिक, अहंकारी, स्वेच्छाचारी र ब्यक्तिवादी सोचाइले देश, पार्टी, विचार र स्वयम् आफैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपालमा संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा थिए । लगत्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । नाकाबन्दीको मुकाबिला देशभक्त जनताले डटेर गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने कुटनैतिक पहल गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाउन तत्परता देखाउनुभन्दा कुर्सीमा बिराजमान भएर मधेसी र पहाडी भनेर उत्तेजना फैलाउन उद्दत थिए । मधेसमा गोलीले युवाहरू दल्दै गर्दा रुखबाट पाकेका एकदुई आँप झर्नु नौलो कुरा नभएको बताउथे । ईन्डियासँग चाइना कार्ड प्रयोग गर्थे तर व्यबहारमा भने कुनै औपचारिक प्रक्रिया थालेनन् । फलस्वरूप देशमा जातीय दंगाको खतरा बदिरहेको थियो भने दुबै छिमेकी मुलुकसँगको परराष्ट्र सम्बन्ध छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्दै थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित थिए । आफ्नै पार्टी नेताहरूले पहल गरेको र साक्षी बसेको सत्ता साझेदारी दलसँगको आलोपालो लिखित सम्झौतालाई पनि नेताहरुको आग्रहका वावजुद अस्वीकार गरिदिए । परिणामस्वरूप संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अघिल्लो पटकको उनको कार्यकाल टुङ्गिएको थियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला छिट्टै साम्य नहुने हो भने पुनः त्यस्तै पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिदैछ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताले प्रस्तुत गर्ने उदारता र संयमताले नै नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
सुर्य अब पश्चिमबाट उदाउछ, नेपाललाई वार्षिक सवा अर्ब फाइदा आउछ, महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हितमा छ भन्दै सन्धि गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नेहरु नै पुनः एमसिसी सम्झौता मार्फत मुलुक समृद्ध बनाउने जिद्दी गर्नु, सित्तैमा त्यत्रो पैसा आइरहेको भनेर र्याल चुहाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने पिरले सार्वभौम र स्वाधीनताको ख्याल नगरी जसरी नि पास गर्न तम्सिनु कुनै अनौठो भएन, आश्चर्य त जब यिनै मान्छेहरु संसद र सडकमा खुंखार देशभक्त र खाटी राष्ट्रवादी कहलिन्छन् । यिनकै समर्थनमा सडकमा होहल्ला गर्दै केही थान जवानहरु प्रदर्शनमा कुर्लिन्छन् । सरकार गठन भएदेखि नै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जाँगर नदेखाएकै कारण मुख्य जिम्मेवारीबाट सरकार चुक्दै गयो । देश बिदेशमा रहेका नेपालीले देशलाई आर्थिक र बौद्धिक सहयोग गर्न जुटिरहदा सरकार भने एकपछी अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा फसिरह्यो । महामारी संकटमा समेत स्वास्थ्य सामाग्रीमा कमिसनको खेल खेल्छ, विपत्तिमा उद्द्वार गर्नुपर्ने नागरिकमाथि व्यापार गर्छ । जसको कारण केही मन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा परिरहे । समग्र मूल्याकंन गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएकै हो ।
कोरोना महामारी पश्चात् देशमा बेरोजगारी र भोकमरीले विकराल समस्याको रुप लिने निश्चित छ । गरीबहरु बादीमा बग्ने, पहिरोले पुरिने, घरबारविहीन हुने र शीत लहरले मृत्युु हुने जस्ता सधैंको समस्या दोहोरिने नै छ । हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिको समस्या दोहोरिइरहदा पनि रोकथाम, नियन्त्रण र क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना बनाउन सकेका छैनौं । अबको तहसनहस अर्थतन्त्र उकास्न, जनताका समस्या हल गर्न, छिमेकीसँग बिग्रदो कुटनैतिक सम्बन्ध सुधार्न, कोरोना बिरुद्ध लड्न, अनिकालको सामना गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कुनै स्पष्ट र ठोस योजना नै बनेको छैन । सरकार बेकारमा तथ्यहिन कुरालाई प्रमाणित गर्नमै सकेजति शक्ति खर्चिरहेको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारको औचित्य लगभग सकियो । अबको कठिन परिस्थितिलाई सम्हालेर नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने ब्यक्तिको आगमन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
सक्षम र योग्य कमान्डरलाई चिन्ने लडाइँको मैदानमै हो । तसर्थ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिन्ने उपयुक्त समय यहि नै थियो । अध्यक्षबाट हटाउने नहटाउने उनको पार्टी नेकपाको नितान्त आन्तरिक बिषय हो । सांगठनिक विधी नमान्ने र अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हुनसक्छ । विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्ने तर विधि लागू गर्न हिम्मत नगर्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कुनै ब्यक्तिकै कारण संस्थाले क्षति व्यहोर्नुपर्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । नेकपा फुट्ला भन्ने चिन्ताले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने र जनताहरु सती जानुपर्ने कुरामा कदापी सहमत हुन सकिन्न ।
आम जनताले देशको निम्ति कसैले इमान्दारीपूर्वक जादु गरोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यो सम्भावना त छैन तै पनि जनताले खोजेको बेला सरकार भएको अनुभुति हुनुपर्छ । नेतृत्वको अग्निपरिक्षा संकटको घडिमै हुने हो । यथास्थितिमा रुमल्लिएर बेथितिलाई मौलाउनु दिनुभन्दा नयाँ विकल्प खोजिनु पर्छ । केपी बसेको कुर्सीमा अर्को कोहि ब्यक्ति आउने बित्तिकै चमत्कार हुने होईन तै पनि बीसको उन्नाइस पो हुन्छ कि भन्ने आशा गर्नुपर्छ । अर्को आउनेले पनि सुशासन दिन नसकेको खण्डमा फेरि अर्को उत्तम विकल्पको खोजी गरिनैपर्छ । जबसम्म साच्चिकैको सहि नेतृत्व भेटिदैन तबसम्म अनेक विकल्पमा जानैपर्छ । यदी निस्वार्थ नेतृत्व चयनमा लाग्यौ भने स्वभाविक रुपले एकदिन स्थायी वा स्थिर सरकार या सजिलैसँग फेरबदल नहुने जनताको सरकार पक्कै पाउनेछौं । अहिले तुरुन्तै चाहेर मात्रै त्यो सम्भव छैन तर आम जनताले सचेत दंगबाट व्यवस्था र नेताको खोजी भने निरन्तर जारी राखिरहनु पदर्छ ।
२६ असार २०७७
दुई वटा कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको नेकपामा नेताहरुको सम्बन्ध घरी सुमधुर हुने र घरी चिसिने क्रममा अहिले फेरि आन्तरिक कलहले उत्कर्ष रुप लिदैछ । एकता अगावै अधिकांशले नेकपाभित्रको सम्भावित आन्तरिक शक्ति सन्तुलन सम्बन्धि गरेको अनुमान अहिले आएर मेल खाएको छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपि ओली पार्टीभित्रका हरेक कमिटीमा अल्पमतमा परेका छन् । मुख्यतः उनको आफ्नै शैली र स्वभावकै कारण अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । सरकारमाथी अहिले तित्राको मुखै बैरी भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ ।
नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारलाई थुप्रै जनपक्षीय काम गर्नसक्ने ठुलो अवसर जुरेको थियो । ६ वटा प्रदेशमा आफ्नो एकल सरकार, कमजोर प्रतिपक्षी, मधेसी दलको साथ र जनताको अपार समर्थनले गर्दा बाताबरण अत्यन्तै अनुकुल हुदाहुदै पनि जनसरोकारको सवालमा शुरुदेखी नै चुक्दै जादा जनतामा असन्तोष र आशंका बद्दै गएर बिस्तारै गुनासो र बिरोध हुन थाल्नु स्वभाविक थियो । सरकारले जनताको समस्यालाई बुझेर सम्बोधन गर्दै जानुपर्नेमा उल्टै विभिन्न आक्षेप लाउने, बिल्ला भिराउने, अपत्यारिलो गफ हाँक्ने गर्नाले सकारात्मक आलोचना गर्ने तप्कालाई आक्रोशित पार्दै लग्यो । बेला कुबेलाका असान्दर्भिक चुट्किला र टुक्काहरुले पनि मनोरञ्जन दिनुको सट्टा बरु तितोपिरो पार्दै गयो । समयक्रममा आफ्नै पार्टीभित्र पनि त्यो असन्तुष्टि चुलिदै गएर अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न हुन पुगेको हो । पार्टीभित्र छलफल र सामुहिक निर्णय गर्दै सोही अनुसार अगाडि बदेको भए यो अवस्था नआउन सक्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले प्रधानमन्त्री अहिले भित्र र बाहिर सबैतिरबाट आक्रमणको तारो बन्न पुगेका छन् जुन निश्चित थियो ।
बिश्व नै कोरोना महामारीको संकटबाट गुज्रिरहेको बेला नेपाल अछुतो रहने सम्भावना थिएन । कोरोनासँग जुध्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत आवश्यक पूर्वतयारी खासै केही गरिएको थिएन । जब संक्रमण देखिन थाल्यो तुरुन्तै देशभर लकडाउन गरियो, जुनबेला कुर्सी हल्लिरहेको संयोग पनि परेको थियो । जनताहरु केही दिन धैर्यतापूर्वक बसे तर संक्रमितहरु बद्न थाले । लकडाउन चाडै खुल्ने सम्भावना थिएन, यता दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्नेहरु ठुलो समस्यामा परे । कोहि बच्चा बोकेरै चैत बैशाखको चर्को घाममा अत्यन्तै कष्टकर यात्राका वावजुद भोकभोकै हिडेरै आफ्नो थातथलो फर्किन बाध्य हुनथाले । सबैले देखेका त्यत्रो हुलका हुल मान्छेलाई नदेख्ने सरकारले उनीहरुको पिडा सुन्ने र बुझ्ने सामर्थ्य राख्ने कुरै थिएन । लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा अहोरात्र खटिनुपर्ने र जनजीवन सहज पार्न कोसिस गर्नुपर्नेमा सरकार भने अचानक पार्टी फोर्ने अध्यादेश जारी गर्ने, बन्दाबन्दीमै सांसद र पूर्व आइजिपीलाई तराईतिर झारेर अर्को पार्टीको सांसद उठाएर ल्याउन निर्देशन दिने, बालुवाटारबाट बीचबीचमा फोन गर्दै आश्वासन बाँड्ने, निवासमै भोजभतेर र सांगीतिक कार्यक्रममा झुम्ने, सिमानामा आएकालाई सुरक्षित तरिकाले प्रवेश गराउन अनिच्छा गर्ने जस्ता कार्यहरु गरिरह्यो । स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता, प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु अनुचित आर्थिक कारोबारमा संलग्नता, जताततै भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलिरहदा प्रम भने कानुनी रूपमा छानबिन गर्नतिर लाग्नुभन्दा बचाउ गर्दै पारदर्शीताको आवाज उठाउनेलाई तीखो कटाक्ष गर्न थाल्दा उनको बोली निरस र फिक्का सुनिदै गयो । सरकारको बेमौसमी योजनाहरु एक पछि अर्को असफल हुँदै जानु र अलोकपृय गतिविधिहरुमाथी प्रश्न उठ्न थालेसँगै नैतिक रूपमा गिर्दै गएको सरकार आफ्नै कारण पार्टीभित्रै संख्यामा पनि कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै कारण नेकपाको जनमत घट्न थालेको अनुमान लाउन सकिन्छ ।
वाइडबडी काण्डमा जनताले प्रश्न उठाउदा स्पष्ट पार्नुभन्दा कुनै छानबिन नगरिकन मन्त्रीलाई निर्दोष करार गर्ने, सुन काण्डमा ब्यापारीसँग मिलिमतो गरेर अनुसन्धान प्रतिबेदन नै सामसुम पार्ने, गोकुल फोन काण्डमा पैसा बुझेको प्रमाण खोज्ने, ओम्नि र यतिसँग रातारात सेटिङ मिलाउने तर संसद र पार्टी बैठकमा आफुले नाम नै नसुनेको, थाहै नपाएको, विधि सम्मत निर्णय गरिएको, मन्त्री संलग्न नरहेको अन्तसन्त कुरा गर्दै हिड्ने गर्नाले समस्या झन् बल्झिदै गयो । रुकुममा भएको सामुहिक नरसंहार, अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन, क्वारेन्टाइनमै बलात्कार, झाडापखालाकै कारण उपचार नपाई छट्पटिदै प्राण त्यागेका, सिमाना र सडकमा भोकै मरेका जनताका बारे बेखबर रहे झैं केही शब्द बोल्न आवश्यक नठान्ने जस्ता शैलीले नागरिक चिदिदै जानुका साथै आफ्नो सरकार छ भन्ने कतै पनि महसुस गर्नै सकेनन् । तर प्रधानमन्त्री संसदको रोष्ट्रममा बसिबसि विवादित एमसिसीको पक्षमा कुर्लिने, बेसार बारे धारा प्रवाह प्रवचन दिने, सरकारको गुणगान गाउने, राष्ट्रपतिको भरमग्दुर बचाउ र विपक्षीलाई ओठे जवाफ फर्काएर मक्ख पर्ने मात्रै नभएर सरकारले बलात्कार गरेको हो र? यसोउसो गर्न सिकाएको हो र? मारेको हो र? भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिदै सरकार सफल भएको जबर्जस्ती मान्दिनैपर्ने, नमान्ने जतिलाई गणतन्त्र बिरोधी, कसैबाट परिचालित हुल र उच्छृङ्खलको उपमा भिराइदिनमै ध्यान केन्द्रित गरिरह्यो । यसले आउने दिनका बारे राम्रो संकेत गरिरहेको थिएन ।
लकडाउनको बेला ड्युटीबाट फर्किरहेका स्वास्थ्यकर्मी र औषधी किन्न निस्किएका सर्वसाधारणलाई प्रहरीले लठ्ठी बर्साउने र लात हान्ने, डायलाइसिस गर्नैपर्ने बिरामीलाई समेत बाहिर निस्किनै नदिने, गरीबहरुले भोकै मर्न थाल्यौं भन्दा राहत उपलब्ध गराउनु पर्नेमा बाँचे भोलीपर्सी नि खान पाइन्छ भनेर भित्रै थुनेर राख्ने तर सरकारका मान्छेहरु भने तराई पहाड मनपरि डुलिरहने, तन्नेरीका हुललाई कहिले वकिल कार्यालय त कहिले प्रहरी कार्यालयतिर गएर नारा लाउन आदेस दिने कामहरु जायज थिएनन् । राष्ट्रपति चाहिँ खुल्ला सडकमा अगाडि पछाडी दायाँबायाँ सेना प्रहरीको ताँती लगाएर राजसी ठाँटमा साइरन बजाउदै संसद भवन सवार हुने अनि भुइँ टेक्नै नमिल्ने झै गरेर सेनाद्वारा रातो कार्पेट विछ्याउनै पर्ने, शितल निवासमा करोडौंको गलैँचा र साजसज्जा, मन्त्री क्वाटरमा जिमखाना जस्ता गतिविधि देख्दा धेरैलाई फ्रान्सका सम्राट न्युरोकै याद दिलाइरह्यो । राष्ट्रपति एउटा ब्यक्ति मात्रै होईन, सम्मानित संस्था हो । संवैधानिक संस्थाहरु पंगु हुँदै जानुको अर्थ शरीरको अंगहरु क्रमशः फेलियरतिर गएर मान्छेको मृत्यु हुनु जस्तै हो । त्यतातिर गम्भीर भएर समयमै होश पुर्याउन जरुरी छ ।
भारतले हाम्रो भुभाग समेत राखेर नक्सा प्रकाशित गरेपछि सरकारलाई जनताले हाम्रो देशको नक्सा पनि तुरुन्तै जारी गर्न ६/७ महिनादेखि निरन्तर दबाब दिइरहे तर प्रधानमन्त्रीले नक्सा त जत्ती पनि छाप्न सकिन्छ नि भन्ने हलुको टिप्पणी गर्ने, जग्गा नै फिर्ता ल्याउने हो भनेर टारिरहने, नीति तथा कार्यक्रममा समेत नक्साको बिषय नराख्ने तर सचिवालयले राख्नैपर्ने अडान लिएपछि बल्लतल्ल अन्तिम समयमा समेटिएको कुरालाई चाहिँ आफुले गरेको भन्दै एक्लै जस लिनखोज्ने आत्मकेन्द्रित र ब्यक्तिवादी सोचलाई विवेकशील कसैले पनि अशल मान्न नसक्ला । कम्युनिष्ट पार्टीमा त झनै ब्यक्तिभन्दा पार्टी प्रधान हुन्छ । भलै यसको श्रेय जनताले प्रधानमन्त्रीलाई नै दिएका छन् र इतिहासले पनि उनैलाई दिइरहनेछ ।
केपी ओलीको आफ्नै विशिष्ट गुण र वैगुणहरु छन् । परिस्थितिको अनुकुलता र प्रतिकुलतालाई आकलन गरेर बोल्ने उनको स्वभाव देखिन्छ । बरु त्यहीँ कुरा त्यहीँ दिन अर्को ठाउँमा गएर ठ्याक्कै उल्टो कोणबाट पनि बोल्दिन धक मान्दैनन् । तर यसपाली एकरुपता देखाएका छन् । आफ्नै नेतालाई भारतीय एजेन्ट करार गर्ने र व्यबहार पनि सोही अनुसार गर्ने । सकेसम्म पार्टीलाई बेवास्ता गर्ने, बैठक राख्दै नराख्ने, पार्टीका बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय नमान्ने अर्थात नसुन्ने, थकाउने, गलाउने र आफुले चाहेकै जसरी सम्झौता गराउने । त्यसो हुन नसके पार्टी नै फुटाउने । त्यहीँ रणनीति अन्तर्गत स्थायी कमिटीको बैठकलाई खुल्ला चुनौती दिइरहेका छन् । आफ्नै सरकारी निवासमा चलिरहेको पार्टी बैठकमा उपस्थित नहुने, नेताहरूको कुरा सुन्न चासो नदिने तर विपक्षी दल, अख्तियार प्रमुख र प्रधानन्यायाधीशलाई रातिराति बोलाएर भेट्ने, लकडाउन लागू नहुने गरि केही युवाहरुलाई अरुको लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको माइतीघर मण्डलामा समर्थनमा नारावाजी गर्न लगाउने, अहिलेको पार्टी फोरेर पूर्वपार्टी चलाउने मनसायले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पठाउने क्रियाकलापहरु निर्धक्क भएर गरिरहेका छन् ।
संसद अधिबेशन अन्त्यको निर्णय गर्न समेत सभामुखसँग परामर्श गर्न आवश्यक ठानेनन् । आफ्नै पार्टीमा छलफल त के जानकारी नै दिएनन् । प्रतिपक्षीले त झन् कुनै सुइँको नै पाएनन् । बिहान पार्टीको अर्का अध्यक्षसँग संसद चालू राख्ने सहमति अनि प्रतिपक्षीलाई राति संसदमा मिलेर एमसिसी टेबल गर्न आग्रह गर्ने तर हठात अर्को दिन मन्त्री परिषद बैठकमा मन्त्रीहरू आइनपुग्दै संसदलाई रत्यौली खेल्ने थलो नबनाउने भन्दै अध्यादेशको दोका खुल्लै राख्न संसद अन्त्यको निर्णय गर्न हिच्किचाएनन् । अध्यादेश ल्याउन, फिर्ता गर्न र संसद अधिबेशन अन्त्यको निर्णय जति हतारमा भएको थियो, त्यत्तिकै तेज गतिमा राष्ट्रपतिको अनुमोदन पनि भएकोछ । यसो हुनुमा एउटै मात्र कारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नियमित भेटघाट र सहकार्यको प्रतिफल हो । बालुवाटारले सकेसम्म आफैले गुट भेला गर्ने, फकाउने, लोभ्याउने, धम्क्याउने र नसके शितल निवास रिफर गर्ने कार्य नाजायज र खेद्जनक छ । यसरी राष्ट्रकै उच्च र सम्मानित पदको गरिमा र मर्यादा कायम रहिरहन्छ भन्ने ठान्नु आपत्तिजनक छ ।
मानौं, यतिबेला सरकारमा अरु नै कोही रहेका हुँदा हुन् त प्रधानमन्त्रीले कति जोडतोडले छिर्केमिर्के कटाक्ष गरिरहेका हुँदा हुन् ? पार्टीमा उनी विपक्षमा रहेको भए उनी संयमित हुँदै वार्ता गरिरहेका हुन्थे होलान् ? सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा उनको बहुमत हुदो हो त अहिलेसम्म के कस्ता निर्णय गरिसकेका हुन्थे होलान् ? अहिले पार्टी गणित त्यस्तो छैन तसर्थ अनुमान मात्रै लाउन सकिन्छ । आफुलाई जबजको उत्तराधिकारी ठान्ने तर जवजकै आधारभूत मान्यतालाई व्यबहारमा नमान्ने अराजक, अलोकतान्त्रिक, अहंकारी, स्वेच्छाचारी र ब्यक्तिवादी सोचाइले देश, पार्टी, विचार र स्वयम् आफैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नेपालमा संविधान जारी गरेकोमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । मधेसवादी दलहरु आन्दोलनमा थिए । लगत्तै केपी ओली प्रधानमन्त्री भए । नाकाबन्दीको मुकाबिला देशभक्त जनताले डटेर गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओली भने कुटनैतिक पहल गरेर स्थितिलाई सामान्य बनाउन तत्परता देखाउनुभन्दा कुर्सीमा बिराजमान भएर मधेसी र पहाडी भनेर उत्तेजना फैलाउन उद्दत थिए । मधेसमा गोलीले युवाहरू दल्दै गर्दा रुखबाट पाकेका एकदुई आँप झर्नु नौलो कुरा नभएको बताउथे । ईन्डियासँग चाइना कार्ड प्रयोग गर्थे तर व्यबहारमा भने कुनै औपचारिक प्रक्रिया थालेनन् । फलस्वरूप देशमा जातीय दंगाको खतरा बदिरहेको थियो भने दुबै छिमेकी मुलुकसँगको परराष्ट्र सम्बन्ध छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्दै थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अनिश्चित थिए । आफ्नै पार्टी नेताहरूले पहल गरेको र साक्षी बसेको सत्ता साझेदारी दलसँगको आलोपालो लिखित सम्झौतालाई पनि नेताहरुको आग्रहका वावजुद अस्वीकार गरिदिए । परिणामस्वरूप संसदमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अघिल्लो पटकको उनको कार्यकाल टुङ्गिएको थियो । नेकपाभित्रको आन्तरिक मामिला छिट्टै साम्य नहुने हो भने पुनः त्यस्तै पुनरावृत्ति हुने सम्भावना देखिदैछ । नेकपाका नेता कार्यकर्ताले प्रस्तुत गर्ने उदारता र संयमताले नै नेकपाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
सुर्य अब पश्चिमबाट उदाउछ, नेपाललाई वार्षिक सवा अर्ब फाइदा आउछ, महाकाली सन्धि राष्ट्रिय हितमा छ भन्दै सन्धि गरेर संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्नेहरु नै पुनः एमसिसी सम्झौता मार्फत मुलुक समृद्ध बनाउने जिद्दी गर्नु, सित्तैमा त्यत्रो पैसा आइरहेको भनेर र्याल चुहाउनु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रन्छ भन्ने पिरले सार्वभौम र स्वाधीनताको ख्याल नगरी जसरी नि पास गर्न तम्सिनु कुनै अनौठो भएन, आश्चर्य त जब यिनै मान्छेहरु संसद र सडकमा खुंखार देशभक्त र खाटी राष्ट्रवादी कहलिन्छन् । यिनकै समर्थनमा सडकमा होहल्ला गर्दै केही थान जवानहरु प्रदर्शनमा कुर्लिन्छन् । सरकार गठन भएदेखि नै जनताप्रति उत्तरदायी बन्न जाँगर नदेखाएकै कारण मुख्य जिम्मेवारीबाट सरकार चुक्दै गयो । देश बिदेशमा रहेका नेपालीले देशलाई आर्थिक र बौद्धिक सहयोग गर्न जुटिरहदा सरकार भने एकपछी अर्को भ्रष्टाचार काण्डमा फसिरह्यो । महामारी संकटमा समेत स्वास्थ्य सामाग्रीमा कमिसनको खेल खेल्छ, विपत्तिमा उद्द्वार गर्नुपर्ने नागरिकमाथि व्यापार गर्छ । जसको कारण केही मन्त्रीले गरेका राम्रा कामहरू पनि ओझेलमा परिरहे । समग्र मूल्याकंन गर्दा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकार असफल भएकै हो ।
कोरोना महामारी पश्चात् देशमा बेरोजगारी र भोकमरीले विकराल समस्याको रुप लिने निश्चित छ । गरीबहरु बादीमा बग्ने, पहिरोले पुरिने, घरबारविहीन हुने र शीत लहरले मृत्युु हुने जस्ता सधैंको समस्या दोहोरिने नै छ । हरेक वर्ष उस्तै प्रकृतिको समस्या दोहोरिइरहदा पनि रोकथाम, नियन्त्रण र क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक योजना बनाउन सकेका छैनौं । अबको तहसनहस अर्थतन्त्र उकास्न, जनताका समस्या हल गर्न, छिमेकीसँग बिग्रदो कुटनैतिक सम्बन्ध सुधार्न, कोरोना बिरुद्ध लड्न, अनिकालको सामना गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कुनै स्पष्ट र ठोस योजना नै बनेको छैन । सरकार बेकारमा तथ्यहिन कुरालाई प्रमाणित गर्नमै सकेजति शक्ति खर्चिरहेको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारको औचित्य लगभग सकियो । अबको कठिन परिस्थितिलाई सम्हालेर नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने ब्यक्तिको आगमन नै अहिलेको आवश्यकता हो ।
सक्षम र योग्य कमान्डरलाई चिन्ने लडाइँको मैदानमै हो । तसर्थ केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चिन्ने उपयुक्त समय यहि नै थियो । अध्यक्षबाट हटाउने नहटाउने उनको पार्टी नेकपाको नितान्त आन्तरिक बिषय हो । सांगठनिक विधी नमान्ने र अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई पार्टीको निर्णय नै सर्वोपरि हुनसक्छ । विधि र प्रक्रियाको वकालत गर्ने तर विधि लागू गर्न हिम्मत नगर्नेहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । कुनै ब्यक्तिकै कारण संस्थाले क्षति व्यहोर्नुपर्छ भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । नेकपा फुट्ला भन्ने चिन्ताले देशलाई भड्खालोमा हाल्ने र जनताहरु सती जानुपर्ने कुरामा कदापी सहमत हुन सकिन्न ।
आम जनताले देशको निम्ति कसैले इमान्दारीपूर्वक जादु गरोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यो सम्भावना त छैन तै पनि जनताले खोजेको बेला सरकार भएको अनुभुति हुनुपर्छ । नेतृत्वको अग्निपरिक्षा संकटको घडिमै हुने हो । यथास्थितिमा रुमल्लिएर बेथितिलाई मौलाउनु दिनुभन्दा नयाँ विकल्प खोजिनु पर्छ । केपी बसेको कुर्सीमा अर्को कोहि ब्यक्ति आउने बित्तिकै चमत्कार हुने होईन तै पनि बीसको उन्नाइस पो हुन्छ कि भन्ने आशा गर्नुपर्छ । अर्को आउनेले पनि सुशासन दिन नसकेको खण्डमा फेरि अर्को उत्तम विकल्पको खोजी गरिनैपर्छ । जबसम्म साच्चिकैको सहि नेतृत्व भेटिदैन तबसम्म अनेक विकल्पमा जानैपर्छ । यदी निस्वार्थ नेतृत्व चयनमा लाग्यौ भने स्वभाविक रुपले एकदिन स्थायी वा स्थिर सरकार या सजिलैसँग फेरबदल नहुने जनताको सरकार पक्कै पाउनेछौं । अहिले तुरुन्तै चाहेर मात्रै त्यो सम्भव छैन तर आम जनताले सचेत दंगबाट व्यवस्था र नेताको खोजी भने निरन्तर जारी राखिरहनु पदर्छ ।
२६ असार २०७७
No comments:
Post a Comment